न आफूभन्दा माथिको सिफारिस, न अरूको अनुमोदन । गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफैँ तयार पारे पत्र, आफैँ गरे हस्ताक्षर र आफैँ उक्लिए सातौँ तहमा । अब भन्छन्-‘गल्ती भइहाल्यो, क्लियर गर्छौँ’
काठमाडौँ । आफैँलाई बढुवा गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सातौँ तहमा उक्लिएका छन् ।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सागर शाह आफैँले आफैँलाई बढुवा गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ लागू भएसँगै शाहले उक्त ऐनको प्रावधानलाई आधार मानी आफूलाई छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा पदोन्नति गरेका हुन् ।
शाहको यस्तो कदमले प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनमा एकैचोटि बहस र विवाद उत्पन्न भएको छ । आफ्नो सिफारिसमा, आफ्नो बढुवा र पदोन्नतिको पत्र आफैले तयार पार्नुजस्ता कार्यले सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह प्रणालीमा आन्तरिक शुद्धता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्वास्थ्य सहायकबाट जनस्वास्थ्य अधिकृतसम्मको यात्रा
शाह २०५३ साल साउन २४ गते स्वास्थ्य सहायक (अहेव) पदमा नियुक्त भएका थिए । उनी अहेव पदबाट बढुवा भएर छैटौँ तहका सिनियर अहेव (सिअहेव) पदमा कार्यरत थिए । तर नयाँ स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ लागू भएपछि, उनले ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को प्रयोग गर्दै आफूलाई सातौँ तहको जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा पदोन्नति गरेका हुन् ।
उक्त दफामा भनिएको छ, “कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदा पाँच वर्ष पूरा भएको भए, एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ ।”
शाहले उक्त कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै २०५३ साल साउन २४ गतेदेखि आफ्नो सेवा अवधि गणना गरी पदोन्नति गरेका हुन् । उनले उक्त मितिलाई आफ्नो ज्येष्ठताको आधार समेत बनाएका छन् ।
कानुनी अस्पष्टता र आफैँले आफैँको पदोन्नति
शाहले आफैँ पदोन्नतिको पत्र तयार पारेर, आफैले हस्ताक्षरसमेत गरेर आफैँलाई सातौँ तहमा उक्लिएका छन् । यो कार्य पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा उनी स्वयं कार्यरत रहँदा गरिएको हो ।
मन्त्रालयले पत्र पठाउनु अगावै पदोन्नतिको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ । शाहले प्रशासनसँग भने, “गल्ती भइहाल्यो, अब यो निर्णयलाई संशोधन गरेर ठिक पार्छौँ । त्यसबेला कोही अरु कर्मचारी थिएनन्, बाध्यतामा बढुवा गरेँ । मलाई पनि सबै प्रक्रिया थाहा थिएन, पत्र बनाइसकेपछि मात्रै परिपत्र आयो ।”
उनका अनुसार अब छिट्टै पालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने छन् र ती अधिकारीमार्फत प्रक्रियागत त्रुटिको समाधान गरिनेछ । शाहले थपे, “हामी यसलाई क्लियर गर्छौँ, अहिलेलाई गल्ती भइहाल्यो ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन समितिले १८ महिनाको छलफलपछि पास गरेको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ अहिले कार्यान्वयनको सुरुवातमै विवादमा परेको छ । कर्मचारी पदोन्नति र तह मिलानसम्बन्धी प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेका कारण विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
यो ऐन लागू भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ । एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफैँलाई पदोन्नति गर्नु, त्यो पनि बिना स्पष्ट प्रक्रिया र तेस्रो पक्षको अनुमोदनबिना, अब आगामी दिनमा अन्य स्थानीय तहमा समेत गलत मिसन चल्न सक्ने चिन्ता देखिन्छ ।
