के गृह प्रशासन राजनीतिक र प्रशासनिक इन्ट्रेष्टको बन्धक बनेको हो ? नेतृत्वको उदासीनताले मुलुकको प्रशासनिक मेरुदण्ड नै दिनानुदिन किन कमजोर बनाइँदै छ ?
काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवसहित देशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। तर, महिनौँदेखि सूची तयार भए पनि निर्णय अलपत्र पर्नाले जिल्ला प्रशासनदेखि मन्त्रालयसम्मै काम प्रभावित भएको देखिन्छ।
यसअघिकै निर्णय गर्न बाँकी दर्जनौँ उपसचिव तथा सो स्तरीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूको सरुवा बन्धक भइरहेका बेला केही दिनअघि सरकारले गरेको सरुवाका कारण रिक्त हुन पुगेका उपत्यकाका भक्तपुर र ललितपुरसहितका जिल्लामा सहसचिवको पूर्ति हुन सकेको छैन। साथै, सोही लटमा गृहमा भित्रिएका सहसचिवहरूको पदस्थापन पनि बाँकी नै छ।
प्रशासन गृह स्रोतका अनुसार रिक्तसहित सरुवा सूची तयार भएका जिल्लाहरूको निर्णय आज टुङ्ग्याउने तयारी छ। तर यसअघि कैयौँ पटक यस्ता सूचीहरूबारे छलफल भए पनि रोकिने उदाहरण धेरै भएकाले हुन्छ नै भन्ने अवस्था भने नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि आन्तरिक, बाह्यदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म निरन्तर समाचार प्रकाशन हुन थालेसँगै मन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि दबाब सिर्जना भएको ती स्रोतले बताएका छन्।
उपत्यकामा नै प्रजिअ रिक्त
ललितपुर र भक्तपुर जस्ता उपत्यकाका संवेदनशील जिल्लामा प्रजिअ पद खाली रहनु प्रशासनिक दृष्टिले गम्भीर मानिएको छ।
शान्ति सुरक्षा र आपत्कालीन व्यवस्थापनजस्ता जिम्मेवारी बोकेको प्रजिअ पद लामो समय रिक्त रहनुले नागरिकमा नकारात्मक सन्देश पुगेको मात्र होइन, आकस्मिक अवस्थाको मूल्य देशलाई चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने प्रशासनिक अधिकारीहरूको चेतावनी छ।
बारा, पर्सा, चितवनलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा कार्यकाल सकिएका प्रजिअहरूको सरुवाको तयारी भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सहसचिव स्तरको सरुवासँगै काठमाडौँलगायत प्रमुख जिल्लामा प्रजिअ सरुवाको चर्चा तीव्र छ। गृह अधिकारीहरूका अनुसार उपत्यकाका जिल्लामा प्रजिअ नियुक्त गर्दा निर्णायक क्षमता भएको, ड्यासिङ पर्सनालिटी देखिने र विवादरहित व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मान्यता बढ्दै गएको छ।
१३ जिल्लाको सूची रोकियो
गृहले उपसचिव प्रजिअ रहने १६ जिल्लामध्ये बझाङ, दार्चुला र तेह्रथुम बाहेकका १३ जिल्लाको सरुवा सूची तयार गरिसकेको थियो। प्रचलनअनुसार ८–९ महिनामा हुने सरुवा यस पटक १० महिना नाघ्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यसैबीच जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्मै ‘को कहाँ जाने’ भन्नेबारे लबिङ चले पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र गृह नेतृत्वबीच सहमति नजुट्दा प्रक्रिया रोकिएको बुझिएको छ।
बरन्डामा १८ उपसचिव जिम्मेवारीविहीन
सरुवासँगै लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन रहँदै आएका उपसचिवहरूको व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले पनि फणीन्द्र दाहाल, दिनेश प्रसाद थानी, खेमराज ओझा, माधव प्रसाद ढुङ्गाना, सिता परियार, विजया कुमारी प्रसाईँलगायत १८ उपसचिव गृहको ‘बरन्डा’मै पदविहीन बसिरहेका छन्। यसले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
उपसचिव मात्रै होइन, पछिल्लो सरुवामा गृह पठाइकासमेत गरी सहसचिव नै आधा दर्जन भई सकेका छन् ।
गृह स्रोतका अनुसार, यस पटकको सरुवामा सूची तयार भए पनि मन्त्रीस्तरको ‘प्राथमिकता’ र सचिवस्तरको ‘तत्परता’ नदेखिनुले ढिलाइ भएको हो।
निष्कर्ष
लामो समयदेखि रोकिएको प्रजिअ सरुवा, उपत्यकामा प्रजिअ पद रिक्त रहनु र उपसचिवहरूको बढ्दो जिम्मेवारी विहीनता—यी सबैले गृह प्रशासनको कार्यक्षमता र छविमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तत्काल व्यवस्थापन नगरे गृह प्रशासनलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक ‘इन्ट्रेष्ट’को बन्धक भएको आरोप थप बलियो बन्दै जाने देखिन्छ।
