काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको उमेर हद सम्बन्धी आफूले यस अघि राखेको प्रस्ताव कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको प्रष्ट पारेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री न्यौपानेले छलफलकै क्रममा आफूले राखेको प्रस्ताव कुनै एक कर्मचारीको स्वार्थमा केन्द्रित नभएको प्रष्ट पारेकी हुन ।

‘बैठकमा छलफलको क्रममा अवकाशको उमेर हदको विषयमा धेरै छलफल भयो, सबैले आफ्नो तर्क राख्नु भयो । मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखे, अनुरोध गरे । तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन ।’ मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो ‘कसैको स्वार्थ पुरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिन भन्ने मेरो अठोट नै रहेको छ ।’

सरकार र कर्मचारीको विचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले कर्मचारीहरूको मनोबल कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले अवकाशको उमेर हद सम्बन्धी प्रस्ताव राखेको र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थले काम नगरेको प्रष्ट पारिन् ।

‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क गर्‍यौँ, सबै माननीयहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू छलफलको क्रममा राख्नुभयो । कतिपय कुराहरू समझदारी गरेर सरकारलाई लागेका कुराहरू पनि माननीयहरूको भावना लाई बुझेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बन्यौँ ।’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘आमचासोको रूपमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडलाई राष्ट्रिय सभाले कसरी टुङ्ग्याउँछ भन्ने चासो थियो, राष्ट्रिय सभाले के गर्छ भन्ने चासो थियो, त्यसलाई पनि हामीले सर्वसम्मतका साथ टुङ्ग्यायौँ ।’

संघीय निजामती विधेयक यही अधिवेशनमा जारी हुन्छ भन्ने आफूले पहिले देखी नै प्रतिबद्धता राखेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले विधेयक जारी भएपछि प्रशासनिक संघियता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइन् । हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मत गर्ने समितिको विगतदेखिकै परम्परा रहेको र यस पटक पनि हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मति मै टुङग्याउने पहल भएको भन्दै उनले प्रस्तावमा बहुमत र अल्पमत गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा आफू नभएको बताइन् ।

‘मत विभाजन गर्ने पक्षमा म छैन । प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसरी नै जाउँ ।’

मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘अवकाशको उमेर प्रतिनिधि सभाले पठाए अनुसार नै आत्मसात् गरेर जाउँ । यो विधेयकलाई आज पारित गरेर जाउँ ।’

मन्त्री न्यौपानेले सरकारको धारणा राखेपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा टुङग्याएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन् । तर दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेहरूले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ मंगलबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । समितिको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।