सरकारले अब सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, घूस–रिसवत माग्ने वा सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने कर्मचारीविरुद्ध नागरिकले तत्काल गुनासो गर्न सक्ने हटलाइन प्रणाली सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवामा देखिने ढिलासुस्ती, काम पन्छाउने प्रवृत्ति, मोल मोलाहिजा, घूस–रिसवत माग्ने र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाहीमा ल्याइने भएको छ ।
सरकारका मुख्यसचिवस्तरको निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय, विभाग तथा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सेवाग्राही सहजीकरण कक्ष स्थापना गर्न र हटलाइन नम्बर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसमार्फत सेवाग्राहीले भोगेका समस्या वा गुनासो तुरुन्तै दर्ता गराउन सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ – सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने वा घूस माग्ने कर्मचारीविरुद्ध सोही कार्यालयको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। गुनासो आएपछि मन्त्रालय तथा निकायहरूले तत्काल कारबाही र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
यससँगै हटलाइन नम्बरको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि यस्तै व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोध
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कुनै पनि सेवा प्रदायक मन्त्रालय, कार्यालय वा निकायमा सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पन्छाउने, घूस–रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य भएमा देहायका नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूमामा अनुरोध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हटलाइन नम्बरः ९८५११४५०४५
यस निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत बोधार्थ गराइएको छ।
यस कदमले नागरिकलाई सेवा लिँदा सहजता बढ्ने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा नियन्त्रण हुने र सरकारी सेवाप्रति विश्वास अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
