काठमाडौँ । नेपालमा जागिर खोज्ने अधिकांश युवाको पहिलो गन्तव्य अझै पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षा नै रहँदै आएको छ। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवातर्फ सञ्चालन भएका विभिन्न लिखित परीक्षाहरूको प्रथम चरणमा ६२,९६२ महिला र ७४,३७१ पुरुष गरी जम्मा १,३७,३३३ उम्मेदवार सहभागी भएका थिए। द्वितीय चरणको मूल परीक्षामा १७,७३५ महिला र ३५,८८६ पुरुष गरी कुल १,९०,९५४ उम्मेदवारले भाग लिएका थिए। परीक्षामा अनियमितता गर्ने सात महिला र ४४ पुरुष गरी कुल ५१ उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्।
स्थायी नियुक्तिका लागि निजामती सेवातर्फ २,५८३ र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ ९ जना गरी कुल २,५९२ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। यसमध्ये महिला ९०२ र पुरुष १,६९० रहेका छन्। जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुने पाँच जिल्ला जुम्ला, स्याङ्जा, गुल्मी, धनुषा र काठमाडौँ रहेका छन्। मुस्ताङबाट एक जना मात्र सिफारिस भए भने मनाङबाट यस वर्ष कुनै उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेन। सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत उमेर २९ वर्ष रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोगले प्रतिवेदन अवधिभर रिक्त पदपूर्तिका लागि १,५१३ विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। यसमा ४९६ बढुवा, १४१ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक, २८६ खुला प्रतियोगितात्मक र ५९० समावेशी समूहका विज्ञापन रहेका थिए।
अनलाइन प्रणाली मार्फत आन्तरिक, खुला र समावेशी समूहका विज्ञापनमा कुल ४,५९,८३४ दरखास्त प्राप्त भएका थिए। सबैभन्दा बढी दरखास्त सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र रौतहटबाट परेका थिए भने न्यून दरखास्त मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व र डोल्पाबाट आएका थिए। यस वर्ष दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको छ।
समावेशी समूहका लागि आयोगले ८४९ पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। यसबाट १,०५६ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए, जसमा महिला ३६५, आदिवासी २७२, मधेशी २२२, दलित ९६, अपांग ४५ र पिछडिएको क्षेत्र ४२ रहेका छन्।
सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाहरूका लागि आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र ४० सङ्गठित संस्थाका १७,४९२ पदमा विज्ञापन प्रकाशनको सहमति प्रदान गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा आयोगले विगत चार वर्षमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन, संघीय निजामती सेवा ऐनको आवश्यकताका साथै दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन, संगठित संस्थामा सेवा सुविधाहरूको एकरूपता, विश्वविद्यालय सेवामा एकल सेवा आयोगको आवश्यकता र समावेशी समूहहरूको सशक्तीकरण जस्ता १० विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम २३ अनुसार सहायक स्तर द्वितीय श्रेणीदेखि शाखा अधिकृत तहसम्मका पदका लागि एकीकृत पूर्व योग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सहायक स्तर द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको पूर्व योग्यता परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ।
