काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि हालै गरेका निर्णयहरूलाई आवश्यक र समयसापेक्ष भन्दै समर्थन व्यक्त गरेका छन्। उनले यो पहलले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तह पूर्ण रूपमा स्वायत्त छैनन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लेख भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड तय गर्ने अधिकार राख्छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन गरेको कदम कानुनी र वैधानिक दायराभित्र रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन्।
भुसालले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई उद्धृत गर्दै नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानसमेत रहेको बताए। यसले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र वित्तीय अनुशासन दृढ पार्ने काम हुने उनको भनाइ छ।
उनले हालैको निर्णयअन्तर्गत धान्नै नसकिने सेवा सुविधा कटौती, खुद्रा योजनाहरूको बजेट पुनर्निर्माण, बैठक भत्ता नलिने, अनावश्यक कन्सल्टेन्सी रोक्ने, सवारी साधन दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने लगायतका उपायलाई प्रभावकारी सुधारका कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
त्यसैगरी, उनले आन्दोलनको मागअनुरूप सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र विवेकपूर्ण खर्चलाई सुनिश्चित गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन्। आफैँले बनाउनुभएका कानुनहरू आम जनभावना विपरीत भए नागरिकले स्वीकार नगर्ने भन्दै उनले जिम्मेवारी बोधसहित कार्य गर्न सबै पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।
भुसालले भनेका छन् “देशमा धान्नै नसकिने आर्थिक दायित्व बढिरहेको सन्दर्भमा अधिकारका नाममा सुविधा माग्नु जनताको नजरमा गिर्नु हो। त्यसैले, सकिनु भन्दा सच्चिनु नै राम्रो।”
