२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबैले पढ्न र बुझ्न सक्ने अक्षरमा प्रेस्क्रिप्सन लेख्न डाक्टरहरूलाई अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारतका दुई उच्च अदालतले धेरै चिकित्सकले बिरामीलाई लेखेर दिने प्रेस्क्रिप्सनका अध्यक्ष नबुझिने गुनासाहरूको सम्बोधन गर्दै सबैले पढ्न र बुझ्न सक्ने अक्षर लेख्न निर्देशन दिएको छ ।

धेरै डाक्टरहरूले बिरामीको रेकर्ड फाइलमा लेख्ने अक्षर औषधी पसलमा काम गर्ने फर्मासिस्टहरुले मात्रै बुझ्ने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । भारतको पन्जाव र हरियाणा उच्च अदालतले जीवन र मृत्युबीच फरक पार्न सक्ने भएकाले सबै डाक्टरले सर्वसाधारणले पढ्न सक्ने अक्षरमा सुझाव (प्रेस्क्रिप्सन_ लेख्न निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

एकजना महिलाले अदालतमा दायर गरेको याचिकामा एकजना प्रभावशाली पुरुषले सरकारी जागिर लगाइदिने बहानामा पैसा लिएर यौन शोषण समेत गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । ती महिलाको आरोप अस्वीकार गर्ने पुरुषले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेको र पैसाको विवादका कारण आफूविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा लगाइएको जिकिर गरेपछि अदालतमा यो विषय बहसमा थियो ।

जब अदालतले महिलाको मेडिकल जाँच गर्ने डाक्टरको रिपोर्ट पढे त्यसपछि अक्षरको प्रकरण आयो । न्यायाधीशले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको एक अक्षर पनि पढ्न र बुझ्न नसकेपछि सबै डाक्टरका नाममा कडा आदेश जारी गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।

न्यायाधीशले लेखेको आदेशमा भनिएको छ( प्रविधि र कम्प्युटर सजिलै उपलब्ध हुने यो समयमा सरकारी डाक्टरहरू अझै हातले प्रेस्क्रिप्सन लेखिरहनु आश्चर्यको कुरा हो, जुन केही केमिस्टबाहेक कसैले पढ्न सक्दैनन्।

भारतको अदालतले मेडिकल पढाइ हुने कलेजका पाठ्यक्रममा हस्तलेखन सम्बन्धी पाठ समावेश गर्न र चिकित्सकले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सन क्यापिटल लेटरमा हुनुपर्ने आदेश समेत दिएको छ ।