काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयलगायतका निकायमा कार्यरत सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि ‘सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि सबै सरकारी निकायबाट उक्त विवरण माग गरेको हो । विवरण पठाउनका लागि सात दिनको म्याद दिइएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्र अनुसार, सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम, पद, दर्जा, सवारीको मोडेल, निर्माण वर्ष, चालक (स्थायी वा अस्थायी) लगायतका सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको उल्लेख छ ।
यसअघि, देशभर सरकारी सवारीसाधनको अनधिकृत र अत्यधिक प्रयोग बढेको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल समक्ष उजुरी पेस गरिएको थियो । उक्त उजुरी ‘हामी जेन जेड नेपाल’ नामक समूहका तर्फबाट पठाइएको हो । उजुरीमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सरकारी सवारी प्रयोगमा पारदर्शिता ल्याउन तत्काल कदम चाल्न माग गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
