काठमाडौँ। स्थानीय तहमा खटाइएका उपसचिवहरू हाजिर नहुँदै सिंहदरवार फर्काउने खेल सुरु भएको भन्दै सिंहदरवारमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

निकै सकसपूर्ण प्रयासपछि तत्कालीन मन्त्री तथा हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थको पारदर्शिताको अडानकाबीच स्थानीय तहमा व्याप्त निमित्तलाई अन्त्य पार्दै, उपत्यकाभित्रै घुमिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय निकायमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाइए पनि केही पहुँचवाल कर्मचारीहरू पुनः सिंहदरवारभित्रै मन्त्रीका निजी सचिवका रूपमा फर्किन लागेको भन्दै कर्मचारीभित्रै आलोचना सुरु भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरूले यो प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको छ। उनीहरूकै पहलमा मन्त्रालयभित्रै सरुवा मिलाउने, पदस्थापन बदर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको व्यक्तिगत सचिवालयमा कर्मचारी पठाउने जस्ता कार्य भइरहेको प्रशासन सिंहदरवारको विशेष स्रोतले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका कतिपय उपसचिवहरूले हाजिर नगरी मन्त्रालयमै रहने, पद बदर गराउने र आफ्ना पहुँचका आधारमा पुनः केन्द्रमै कायम रहने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला, बेथितिविरुद्धको जेन–जेड आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारमै पनि यही हविगत हुने हो भने परिवर्तन केका लागि र निमुखाका लागि मात्रै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसरी नियम विपरीत गरिएको सरुवा र पदस्थापन प्रक्रियाले सुशासनको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

कतिपय त जो सरकार आए पनि सबैका ‘प्यारा’ भएको देखिन्छ। अघिल्ला मन्त्रीका नजिक रहेका व्यक्तिहरूलाई पछिल्ला मन्त्रीहरूले समेत प्राथमिकता दिइरहेका छन् भन्ने टिप्पणी गर्दै ती अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे — “यसले तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन ?”

निजामती सेवा नियमावलीमा सरुवा भएका कर्मचारीले तोकिएको कार्यालयमा निर्धारित समयभित्र हाजिर हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर हाजिर नगरी केन्द्रमै कायम हुने, निजी सचिवको नाममा पदस्थापन पाउने, र नियम उल्लङ्घन हुँदा पनि विभागीय कारबाही नहुने अवस्थाले “बेथितिविरुद्धको जगमा बनेको सरकारमै पहुँचवालाको रजगज” देखाएको टिप्पणी गरिएको छ।

प्रशासनभित्र देखिएको यस प्रकारको मिलेमतो र “सेटिङ संस्कृति” ले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको मत छ।

चौतर्फी दबाबका बीच पनि गरिएको सरुवा रद्द हुँदैन, “सिस्टम बसाउनुपर्छ” भनेर सचिव पन्थले अड्डी कसिरहेका बेला, “लुपहोल” खोज्दै सिंहदरवार छोड्न नचाहनेहरूले जुनसुकै सरकार आए पनि प्रभाव जमाएरै छोड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रशासनिक विकृति बढ्दै गएको र पहुँचविहीनहरूलाई मात्र “जा” भन्ने प्रवृत्ति अर्को निरीहता भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समयमा मिलाउनुपर्ने एक जना दृष्टिविहीन उपसचिव मात्रै भएको र तत्कालीन अवस्थामा त्रुटिगत रूपमा सरुवा भएको भनिए पनि अन्यको हकमा रमाना लिन ताकेता भइरहेका बेला यता भने अर्कै ‘दाउ’ देखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
Write to prasashan news group desk