२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हरित् निर्वाचनका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई पर्यावरणमैत्री अर्थात् हरित् निर्वाचनका रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आधुनिक समयमा पर्चा, पम्प प्लेट र प्रदूषणमुक्त निर्वाचन गराई हरित निर्वाचन (ग्रीन इलेक्सन) समयसापेक्ष हुने भन्दै यसका लागि आग्रह गर्दै राजनीतिक दलबाट सहयोग र सुझाव माग गरेको हो । 

गत असोज ३० गते आयोगमा भएको राजनीतिक दलसँगको छलफलमा पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जैविक रूपले नष्ट नहुने वा वातावरणमा हानि पुर्‍याउने कागज, प्लाष्टिक, इन्धनजस्ता सामग्रीको न्यूनतम् प्रयोग गर्दै डिजिटल, दिगो र प्रदूषणमुक्त माध्यमबाट सम्पन्न गरिने निर्वाचनलाई ‘हरित निर्वाचन’ भनेर बुझ्नुपर्ने बताए ।

छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले उचित वातावरण बनेमा आफूहरूले निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचनलाई पर्यावरणमैत्री बनाउने सवालमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए । आयोगले पर्यावरणमैत्री निर्वाचनका लागि विसं २०७९ को निर्वाचनमा पनि पहल गरेको थियो ।