२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेनजी आन्दोलनको निशाना बनेका सरकारी गाडी ‘किलोको भाउमा’

अ+ अ-

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीमा जलेका सरकारी सवारी साधनहरू अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको हाताभित्र थुप्रिएका छन्। तीमध्ये धेरै गाडी अब पत्रुको मूल्यमा, किलोको भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।

भदौ महिनाको आन्दोलनपछि सिंहदरवार र आसपासका क्षेत्रबाट उठाइएका सवारी साधनहरूलाई शहरी विकास मन्त्रालय र सडक विभागले मुचुल्का उठाएर संसद् भवनमा पुर्‍याएका हुन्। हालसम्म १४५ वटा चार पाङ्ग्रे, २५६ वटा दुई पाङ्ग्रे र २ वटा बस त्यहाँ जम्मा गरिएको बताइएको छ । 

अझै करिब सयौँ जलेका सवारी साधन विभिन्न स्थानबाट उठाउन बाँकी छ। जुन गाडीहरू पूर्ण रूपमा जलेका छन्। स्पेयर पार्ट्स समेत प्रयोग गर्न नमिल्ने भएसँगै अब कवाडीको मूल्यमा बेच्नुबाहेक विकल्प छैन । धेरै गाडी जलेर फलामको गुणस्तर समेत नष्ट भएकोले किलोको रूपमा मात्रै बिक्री हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले प्रतिकिलो फलामको मूल्य ४५ रुपैयाँ छ । 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले काम नलाग्ने सम्पत्ति पत्रु मूल्यमा बिक्री गर्ने नीति पारित गरेको थियो। निर्णयअनुसार, आगजनी वा तोडफोडबाट नष्ट भएका सम्पत्तिलाई न्यूनतम लिलामी मूल्य तोकी बिक्री गर्न सकिनेछ।

जलेका गाडीहरू पुन:प्रयोगका लागि स्टील उद्योगमा काम लाग्ने र डन्डी र पाइप बनाउन प्रयोग गरिने बताइन्छ । 

अधिकांश गाडी आंशिक रूपमा मात्र बीमित भएकाले बीमा क्षतिपूर्ति माग्न नसकिने अवस्था छ। जसबाट अब सरकारी सवारीहरूको पनि बीमा गरिनुपर्छ भन्ने लागेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।