२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि १५ दिन भित्र निवेदन दिन राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आयोगको आह्वान

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गरेर पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि आवश्यक कागजातसहितको निवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न आह्वान गरेको हो ।

आयोगका अनुसार पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमै निवेदन सकिनेछ । अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

निवेदकले संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, संस्था नवीकरण भएको निस्साको प्रतिलिपिले निवेदनसँगै पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै निवेदनका साथमा संस्थाको कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको नामावली, राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सो को प्रमाण, पर्यवेक्षण सम्बन्धमा संस्थाले तयार पारेको ब्रोसर, पुस्तिका, निर्देशिका वा अन्य कुनै प्रकाशन भए सो को प्रति समेत निवेदनसँगै पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै यसअघिको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए आयोगमा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझाएको प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गरी वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरी सजाय पाएको संस्था वा यसअघि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गरी पर्यवेक्षण पेश नगर्ने संस्थालाई अनुमति दिइने छैन ।

यस्तै पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको क्षेत्रमा पर्यवेक्षणको अनुमति पाउने छैनन् ।