काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा सूची लुकाएको खुलेको छ । मन्त्रालयले असारमै सरुवा गरी करिब चार महिनापछि मात्रै जानकारी गराएको उदाहरण हालै सार्वजनिक भएको हो ।
मालपोत कार्यालय, विराटनगरमा कार्यरत नायव सुब्बा रोशन सिराललाई मन्त्रालयले असार ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय वा त्यस अन्तर्गतको निकायमा सरुवा गरेको थियो । तर, सो सरुवाको जानकारी सिराललाई कार्तिक २६ गते अर्थात् बुधबार मात्र दिइएको हो ।
सिरालका अनुसार आफूलाई सरुवा गरिएको कुरा चार महिनासम्म थाहा नदिइएको र यो क्रममा मन्त्रालयले पत्र नै लुकाएर राखेको हो । “मन्त्रालयले असारमै सरुवा गरेर कार्तिकमा मात्र पत्र पठायो, त्यो पनि आफ्नो सरुवा अवधि नपुग्दै,” सिरालले भने, “मन्त्रालयको यस्तो मनपरीले कर्मचारीलाई अनावश्यक पीडा दिएको छ ।”
सिराल मालपोत कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत भएको एक वर्ष मात्र भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीलाई दुई वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयले सो प्रावधानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम सरुवा गरिएको उल्लेख पत्रमा गरेको छ । तर, यस घटनाले मन्त्रालयभित्र कर्मचारी सरुवामा मनपरी र पारदर्शिताको अभाव रहेको आरोपलाई पुनः पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
सिरालले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, विराटनगरमार्फत मात्र हिजो सो पत्र प्राप्त गरेको प्रशासनलाई बताए । यसरी सरुवा सूची लुकाएर कर्मचारीलाई ढिलो सूचना दिनुले मन्त्रालयको कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
