२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेन जेड आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै क्षतिको तथ्याङ्क तत्काल अद्यावधिक गरी पठाउन अनुरोध गरेको हो।

मन्त्रालयद्वारा कात्तिक २७ गते जारी गरिएको पत्रमा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी संरचनामा भएको क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमार्फत प्रविष्ट गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन गरिएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा मार्गदर्शन पनि उपलब्ध गराएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षति मूल्याङ्कन तथा पुन:निर्माण योजनाका लागि असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरूपता ल्याउन उक्त समितिले विशेष अनलाइन पोर्टल तयार पारेको र स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सबै विवरण सोही पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्ने मन्त्रालयको आग्रह छ।

यदि क्षतिको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने क्रममा केही विवरण छुटिएको भए, मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन पोर्टलमा तिनलाई छड्के रूपमा अपलोड गर्न समेत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।