काठमाडौँ । पछिल्लो समय देशभरका स्थानीय तहहरूमा मनपरी र कानूनी मापदण्ड विपरीतका निर्णयहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताको सेवा र विकासका उद्देश्यका लागि स्थापित स्थानीय निकायहरू अहिले अधिकारको दुरुपयोग र अनियमित निर्णयका कारण विवादमा पर्ने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । गैरकानूनी रूपमा कर्मचारीहरूको तहवृद्धि, पदस्थापन, भत्ता वितरण र नियुक्तिजस्ता कार्यमा कतिपय पालिकाहरू अगाडि देखिन थालेका छन् ।
यस्तै उदाहरण मध्ये सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक मनपरी, पदको दुरुपयोग र ऐन विपरीतका गतिविधिका कारण लगातार चर्चामा आएको छ । गाउँपालिकाभित्र गैरकानूनी रूपमा कर्मचारीहरूको तहवृद्धि, अस्वीकृत नियुक्ति र शिक्षण सेवाका शिक्षकहरूलाई प्रशासनिक काममा खटाउने जस्ता गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन् ।
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना नातागोता र राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने गरी निर्णय गर्दै आएको पाइएको छ ।
करार सूचना प्रविधि अधिकृतलाई गैरकानुनी तह वृद्धि
पिएलजिएसपी कार्यक्रम अन्तर्गत २०७४ सालमा करारमा नियुक्त सूचना प्रविधि अधिकृत ई. मिलन श्रेष्ठलाई मूलतः छैटौँ तहमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, २०७९ सालमा गाउँभाको निर्णयमार्फत उनको पदलाई सातौँ तह कायम गरी पुनर्संरचना गरिएको छ ।
यसरी करार सेवामा नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई तह वृद्धि गर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान कुनै कानुनमा रहेको देखिँदैन तथापि विना कुनै कानूनी आधार करार सेवामा नियुक्त कर्मचारीलाई गैर कानुनी ढंगले तह वृद्धि गरिएछ । जसवाट सुशासनको गम्भीर उलंघन भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८/०७९ ले गाउँपालिकाले करार सेवामा कार्यरत १२ जनालाई मासिक रु. २,००० का दरले कुल रु. २४,००० अतिरिक्त महँगी भत्ता वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ । यसले संघीय निर्देशन विपरीत अतिरिक्त सुविधा वितरण गरी सार्वजनिक स्रोतको अवैध प्रयोग भएको प्रमाणित गर्छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, यो अवैध तह वृद्धि र असंगत जिम्मेवारीले सेवा अनुशासन, पारदर्शिता र समान व्यवहारको मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।
अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै शिक्षकलाई प्रशासनिक काममा खटाइयो
कालिका प्रा.वि. सिमरासका राहत शिक्षक यमकुमार आछामे र भानुभक्त आधारभूत विद्यालय तिनकुनाका स्थायी शिक्षक प्रेम वि.क. लाई गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा काजमा खटाउने कार्यपालिकाको निर्णय शिक्षा ऐन उल्लंघनको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यो निर्णय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (च) २ विपरीत रहेको भन्दै अभिभावक निरबहादुर वाइवाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले कारण देखाउन १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्दै आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकमार्फत शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरी अदालतमा जवाफ पेस गर्यो र मुद्धा खारेज भयो ।
तर, अदालतको आदेश खारेज भएपछि पनि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र कुमार पैकराले आछामेलाई पुनः शिक्षा शाखामा सहायकको रूपमा नियुक्त गरे । हाल शिक्षा प्रमुख रामेश्वर पुडासैनीले पनि उनलाई सोही शाखामा सहायकका रूपमा राखेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्यले आफू हालै मात्र पालिकामा आएका कारण घटनाबारे बुझ्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार, अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै शिक्षकलाई शिक्षण कार्यबाट हटाई प्रशासनिक काममा राख्नु शिक्षा ऐन र नियमावली दुवै विपरीतको कार्य हो । यो राज्यको नीति, कानुन र स्थानीय तहको अधिकार सीमा उल्लंघन हो । उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबीचको मिलेमतोमा भएको र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्पष्ट उदाहरण हो ।
आफ्नै श्रीमानलाई स्वकीय सचिव बनाउने उपाध्यक्ष
महालेखा परीक्षकको २०७८/०७९ को प्रतिवेदनले हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा ‘स्वकीय सचिव’ पदको नाममा भएको अनियमितता उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन उपाध्यक्ष अनिता राईले आफ्नै श्रीमान् भुवन राईलाई नियम विपरीत गाउँ पालिका अध्यक्षको स्वकीय सचिव पदमा करारमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
भुवन राईलाई मासिक रु. ३०,२०० तलब भत्ता, वार्षिक रु. १०,००० पोसाक खर्च र भ्रमण भत्ता सहित वार्षिक रु. ४,०२,६०० बराबरको खर्च भएको पुष्टि प्रतिवेदनमा छ । उनी तीन वर्षसम्म सो पदमा कार्यरत रहे ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले कुनै स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यो नियुक्ति पूर्णतः गैरकानुनी भएको मलेप प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ ।
तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि सो बेरुजु रकम फर्छ्यौट नभएको र जिम्मेवारहरू विरुद्ध कुनै कारबाही नगरेको पालिका स्रोतले जनाएको छ । यसले लेखापरीक्षण र पारदर्शिता दुवैप्रति पालिकाको बेवास्ता देखाउँछ ।
कार्यालय सहायकद्वारा पद दुरुपयोग
एलजिसिडिपी कार्यक्रम अन्तर्गत गैरसरकारी संस्था मार्फत नियुक्त भएका साविक क्यानेश्वर गाविसका सामाजिक परिचालक राजु कुमार उप्रेतीलाई संघियता पश्चात् कुनै विज्ञापन विना सिधै चौथो तहको कार्यालय सहायकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ ।
निजलाई विगत वर्षमा योजना शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको र हाल उनी भूमि शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । निजको योजना तर्जुमा, सिफारिस, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ, जुन उनको पद र योग्यता अनुरूप नहुने भएकाले यसलाई पदको स्पष्ट दुरुपयोग मानिन्छ ।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका यी श्रृंखलाबद्ध अनियमितता, ऐन विपरीतका निर्णय र पद दुरुपयोगका घटनाहरूले स्थानीय शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको देखाउँछ । अदालतका आदेश अवहेलना गर्ने, आत्मीयजनलाई नियम विपरीत अनावश्यक पदहरू सृजना गरी नियुक्ति दिने र सरकारी स्रोतको मनपरी प्रयोगजस्ता घटना निरन्तर भइरहँदा स्थानीय आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
