काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति विषय पुनः विवादको केन्द्र बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गोरखाका दीपक श्रेष्ठ सदस्य सचिवमा नियुक्त भएपछि विभिन्न समूह र सरोकारवालाहरूले प्रक्रियागत पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। यससँगै उक्त निर्णय प्रक्रिया प्रमाणीकरण प्रक्रियामै रोकिन सक्ने उच्च स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी दिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय अनियमितता रोक्ने र प्रतिष्ठानगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको भए पनि केही नियुक्तिहरूमा देखिएको विवादले निर्णय-प्रक्रियामा चलखेलको आसंका बढेको प्रशासनिक वृत्तले बताउँदै आएको छ। यसअघि पनि केही विवादित प्रस्तावित नियुक्तिहरू मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबाट रोकिएको उल्लेख गरिन्छ। डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड होस् या समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव मनोज भट्टको नियुक्तिलगायत विषयहरू यति बेला चर्चामा छन् ।
यसैबीच, लुम्बिनीमा सदस्य सचिव पद रिक्त रहेपछि नयाँ नियुक्ति आवश्यक रहेको सरकारले स्पष्ट पारे पनि स्थानीय समुदाय, कर्मचारी तथा लुम्बिनी बचाउ अभियानले यो पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्नुपर्ने माग जोरदार रूपमा उठाउँदै आएका थिए। उनीहरूको भनाइमा लुम्बिनी विकास कोष विगतदेखि नै राजनीतिक प्रभाव र पदस्थापनका कारण विवादमा परेकाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नै विश्वसनीय मार्ग हुने तर्क छ।
नियुक्त व्यक्ति श्रेष्ठबारे सरोकारवाला समूहले विगतका केही गतिविधिहरूका आधारमा प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि सरकारी पक्षले दीर्घ अनुभव भएका कारण उनी पदका लागि योग्य रहेको बताउँदै आएको छ।
पार्टी निकटता, राजनीतिक तजबिज र संस्थागत संरचनामा प्रभाव पर्ने विषय उठेपछि निर्णयमाथि प्रतिक्रिया तीव्र बनेको छ। प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतका अनुसार सुरुआतमा अन्य नामहरू पनि छलफलमा परे पनि विवाद बढेपछि नियुक्ति रोक्न सकिने सङ्केतसमेत देखिएको थियो। तर अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले सीधा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले भने रिक्त पद पूर्ति गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको र कोषको काम नरोकिने गरी निर्णय गरिएको बताएको छ। तर सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि खुला प्रतिस्पर्धा स्थायी अभ्यास बन्नुपर्ने माग यथावत राखेका छन्।
समग्रमा, नियुक्ति सम्बन्धी विवादले कोषको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र संस्थागत सञ्चालनमाथि उठ्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको देखिन्छ।
