२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काम गर्ने कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समयमा काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सरकारद्वारा म्याग्दीमा सञ्चालित सडक आयोजनाहरूको आज स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी दिन सरकार तयार रहेको बताए।

“दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “बजेट अभावकै कारण विकास आयोजनामा ढिलाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिने छैनौँ । काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिएर प्रोत्साहन बढाउनेतर्फ हामी सचेत छौँ ।”

चालु आर्थिक वर्षमा काम भइरहेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नभएको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम नभएका र ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा बचत भएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । 

उनले आज धारा पानी–ताकम–शिवाङ, बेनी–दरवाङ, दाङखोला पुल र बेनी–पाखापानी सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन् । जिल्लाका सडकसम्बन्धी आयोजनामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्माण व्यवसायी, स्थानीयलगायत सरोकार भएका सबैको प्रशंसा गरे ।  

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बेनी–दरवाङ सडक अन्तर्गत फापर खेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज जडानका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. एक करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारबाट बेलिब्रिज प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेकाले समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अलपत्र बनेको बेनी–दरवाङ सडकको तोलावाङ–दरवाङ खण्डलाई पूर्णता दिने र दाङ खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए  ।