२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा खटिने आयुक्त, सचिव र सहसचिवलगायतका कर्मचारीको सेवा–सुविधा निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा खटिने आयुक्त, सचिव र सहसचिव तथा सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको छ। आयोगले कार्यविधि जारी गर्दै निर्वाचन आयुक्त, पदाधिकारी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूका लागि विभिन्न सुविधा तोकेको हो।

कार्यविधिअनुसार निर्वाचन आयुक्तले सञ्चार सुविधाबापत प्रतिमहिना दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै, सचिवले दुई हजार, सहसचिवले एक हजार पाँच सय, उपसचिवले एक हजार र शाखा अधिकृतले पाँच सय रुपैयाँ सञ्चार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

खाजा खर्चतर्फ आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बिदाको दिन खाना खर्चबापत पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

आयोगले निर्वाचन आयुक्तदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मलाई तलब बराबरको भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कार्यविधिअनुसार आयुक्त, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूले भत्ताबापत एक महिनाको तलब बराबर सुविधा पाउनेछन्।