काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले स्थायी कर्मचारीको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन अनुरोध गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख सचिवस्तरको निर्णयअनुसार स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना स्थायी कर्मचारीको पद दर्ता, सिटरोल दर्ता र व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक गरी आवश्यक कागजातसहित पठाउन अनुरोध गरेको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र प्रदेश सरकारबीच २०८२ साल कार्तिक २६ गते “प्रदेश तथा स्थानीय सेवा (अन्य सेवा समेत) का कर्मचारीहरूको सूचना प्रणाली पहुँच हस्तान्तरण” सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
समझदारीपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख एकीकृत तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि हालसम्म मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको भौतिक अभिलेख प्रदेश किताबखानामा उपलब्ध नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यसका कारण अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार स्थानीय तहको संगठन संरचना, पद दर्ता तथा कर्मचारी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश किताबखानाको भए पनि आवश्यक विवरण प्राप्त नहुँदा काम अवरुद्ध भएको कार्यालयको भनाइ छ।
यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण पठाउन, साथै हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारी (साविक संघ, स्थानीय सेवा तथा अन्य सेवा समेत) प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत फाइल तयार गरी एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
