काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक, स्वयम्भूमा केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकका प्रमुख अतिथि समेत रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई आवश्यक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्दै समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अन्तर-निकायबीच देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्दै समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कुनै एकल निकायको प्रयासले मात्र राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासबाट मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
साथै, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा आम नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नहोस् भन्ने विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने उनले बताए ।
बैठकमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले राजश्व चुहावट नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।
सीमित साधन-स्रोतका बावजुद उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै परिणाममुखी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।
राजश्व सचिव भूपाल बरालले खुला सीमाका कारण शान्ति–सुरक्षा र राजश्व संकलन दुवै क्षेत्रमा चुनौती रहेको बताए ।
यस्ता चुनौतीका बीच पनि सुरक्षा निकायहरूले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्दै उनले यस कार्यलाई अझ व्यावसायिक र समन्वयात्मक ढंगले निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा रहेका गोदामहरूलाई सीमाबाट निश्चित दूरीमा राख्नुपर्ने, बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने तथा सीमा नाकाबाट बरामद अवैध सामानको लिलाम प्रक्रिया सहज र छिटो अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सबै कर्मचारीहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र परिणाममुखी उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
सीमा नाकाबाट आवत-जावत गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले दोषारोपणले मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारे ।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि राजश्व संकलन र चोरीपैठारी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशीराज दाहालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरी सीमा नाकामा परिचालित हुँदै आएको जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको करिब छ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामान नियन्त्रणमा लिई राजश्व अनुसन्धान तथा भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएको उनले बताए ।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायहरूको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सीमा नाकामा हुने अवैध क्रियाकलापमाथि कडा निगरानी आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले सम्बन्धित निकायहरूबीच समयमै प्रभावकारी समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यालयका बाहिनी पतिहरूले सीमा क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ तथा चोरीपैठारीलगायत विविध आपराधिक गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए।
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले सीमा तथा राजश्व सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल र गणेशबहादुर ठाडा मगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक ओमप्रकाश जोशी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उप-महानिर्देशक निर्मल ढकाल, गृह मन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्लेलगायत सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो ।
