२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रेड यूनियनमा लागेका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा नखटाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनमा लागेका कर्मचारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नखटाउने भएको छ ।

आयोगका अनुसार, निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ–संस्थासँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनका संघ, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा खटाइने छैनन्।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने यी पदाधिकारीलाई आयोगले नखटाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै, यदि कुनै कर्मचारीको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा, त्यस निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो कर्मचारी पनि खटाइने छैन।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२’ अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसअनुसार, कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा गार्ड, पाले पहरा बस्ने कर्मचारी, तथा स्वास्थ्य सेवा, विद्युत्, टेलिफोन, बैंक, वारुण्यन्त्र, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभई निर्वाचन कार्यमा खटाइने छैन।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८० को अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्देशिकाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई कानुनसम्मत र व्यवस्थित बनाएको छ।

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली र कर्मचारीको राजनीतिक प्रभावलाई न्यून गर्दै आम मतदाताको विश्वास जित्न सहयोग पुग्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए।

यस्तो छ निर्देशिका