काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आज आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा नेपाल संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगले प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका सुझावहरूलाई सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयन गरेमा मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने बताए ।
उनले आयोगले उल्लेख गरेको प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरणमा समानीकरण अनुदानलगायत अन्य विविध शीर्षकका अनुदान कानुनबमोजिम सदुपयोग भएमा नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्नुका साथै मुलुकमा समृद्धि कायम हुने धारणा राखे ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले आयोगले आगामी दिनमा सशक्त रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने विचार व्यक्त गरे।
आयोगका सदस्य निरौलाले आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट कोशी प्रदेश सरकारका लागि रु. आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख र प्रदेशका स्थानीय सरकारलाई रु. १६ अर्ब चार करोड ७८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकामा प्रदेशलाई ९१ दशमलव ७६ र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ६९ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको जानकारी दिएका छन् ।
