विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व बदल्ने बाटो रोज्दै गर्दा कांग्रेस एकताको डोरी समात्न सक्छ कि बीचमै चुँडिन्छ ? देउवाको निरन्तरता र महामन्त्रीहरूको परिवर्तनको मागबीच पार्टी कुन मोडतर्फ अघि बढ्दैछ त ?
हिजो रातिसम्म चलेका घटनाक्रमले नेपाली काँग्रेसलाई केवल नेतृत्व विवादको चौघेराभित्र सीमित नराखी संगठनात्मक अस्तित्व, आन्तरिक लोकतन्त्र र भावी निर्वाचन रणनीतिसँग गाँसिएको संवेदनशील मोडमा पुर्याएको देखिन्छ। संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि पार्टी सहमतिभन्दा प्रक्रिया, संवादभन्दा शक्ति-सन्तुलन र राजनीतिक सम्मानभन्दा संस्थागत नियन्त्रणको प्रश्नमा अड्किएको छ।
केन्द्रमा देखिएको विवाद मूलतः नेतृत्व हस्तान्तरणको समय र तरिकासँग जोडिएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति शेरबहादुर देउवाको राजीनामा वा कम्तीमा कार्यकारी भूमिकाबाट पूर्ण अलगावलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारे। यसको विकल्पका रूपमा सभापतिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित राखी कार्यवाहक संरचना वा साझा संयन्त्रमार्फत पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। संस्थापन पक्षका लागि यी प्रस्ताव राजनीतिकभन्दा बढी सम्मान र वैधानिकतासँग सम्बन्धित विषय बनेका छन्। देउवा पक्षले यसलाई व्यक्ति-केन्द्रित अपमान र संस्थागत मर्यादामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ।
यहाँ दुई वटा प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको चित्र देखिन्छ। पहिलो, विशेष महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया -जहाँ विधान संशोधन तथा पार्टी सुधारसम्बन्धी दस्ताबेज पारित भइसकेका छन्। दोस्रो, नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सहमतिमा आधारित राजनीतिक समझदारीको प्रयास -जुन हिजो रातिसम्म सफल हुन सकेन। समस्या यहीँ छ: नीति र विधान पारित हुनु संस्थागत उपलब्धि भए पनि नेतृत्व विवाद नटुङ्गिँदा ती निर्णय कार्यान्वयन हुने वातावरण अनिश्चित बन्छ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले “हलले अनुमोदन नगरेको सहमति स्वीकार्य नहुने” अडान दोहोर्याउँदै विशेष महाधिवेशनलाई निर्णयको प्रमुख मञ्चका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन्। यो अडान आन्तरिक लोकतन्त्रको दृष्टिले सुसंगत देखिए पनि संस्थापन पक्षले उठाउँदै आएको ‘निरन्तरता कि बीचमै नेतृत्व हस्तान्तरण’को तर्कलाई पूर्णतः सम्बोधन गर्न अझै कठिन देखिन्छ। तीन महिनापछि नियमित महाधिवेशनको सन्दर्भमा बीचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्दा पार्टी एकता र निर्वाचन तयारीमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ।
संस्थापन पक्षको अर्को तर्क लामो राजनीतिक यात्राबाट आएका सभापतिलाई बीचमै हटाउनु संगठनात्मक संस्कारविरुद्ध हुने भन्ने हो। यो तर्क भावनात्मक मात्र नभई संगठनात्मक स्थिरतासँग पनि जोडिएको छ। तर, यही स्थिरताको नाममा नेतृत्व हस्तान्तरण अनिश्चित बन्दै जाँदा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको असन्तुष्टि अझ गहिरिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा, विशेष महाधिवेशन वैधानिकताको सीमारेखामा उभिएको छ। विधानले निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान दिएको छ, जुन प्रयोग भइसकेको छ। तर संस्थापन पक्षले यसलाई अझै औपचारिक ‘स्वामित्व’ नदिँदा द्वैध निर्णय केन्द्र जस्तो अवस्था देखा परेको छ। एकातर्फ विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत त्यसलाई रोक्ने वा कारबाही गर्ने संकेत आएको छ। यसले पार्टीभित्र आदेश र आज्ञापालनको स्पष्ट रेखा धुमिलिएको संकेत गर्छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको विभाजनको जोखिम हो। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्व परिवर्तन नगरी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ जान नसकिने निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन्। संस्थापन पक्ष भने विभाजनले ऐतिहासिक दललाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइरहेको छ। दुवै तर्क आ-आफ्नो ठाउँमा जायज देखिए पनि साझा समाधानको अभावले काँग्रेसलाई ‘दुवै पक्षका लागि हानिकारक’ (नो विन) अवस्थातर्फ धकेलिरहेको छ।
समग्रमा, यो विवाद व्यक्ति, पद वा गुटको मात्र नभई काँग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण र संगठनात्मक अनुशासनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्नको परीक्षा बनेको छ। हिजो रातीसम्मको परिदृश्यले सहमतिको ढोका साँघुरो बनाएको देखिन्छ। अब पार्टी या त प्रक्रियागत निर्णयलाई पूर्णतः स्विकार्दै अघि बढ्नेछ वा आपसी अविश्वासको खाडल अझ फराकिलो पार्दै विभाजनको जोखिम मोल्नेछ। दुवै अवस्थामा यसको प्रभाव काङ्ग्रेसभित्र सीमित नरही समग्र नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा समेत पर्ने सम्भावना बलियो छ।
