काठमाडौँ। रास्वपा नेता सोबिता गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा पाउने कानुनी बाटो खुलेको दाबी गरेकी छिन् ।
सभापति लामिछानेविरुद्धको अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारले गरेको प्रतिशोधपूर्ण कार्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सच्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जसरी प्रचार गर्नु गलत भएको बताएकी छिन् ।
कानुनको विद्यार्थी एवं जानकार समेत रहेकी विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य गौतमले मूल अभियोग यथावत् रहेको र न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्रै हटाइएको दाबी गरेकी हुन् ।
‘हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन संशोधन गरेर अघिल्लो सरकारको निर्देशनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन सच्याएको छ । तर यसलाई अपराध सफाइ गरिएको जस्तो प्रचार गर्नु गलत हो । मूल अभियोग यथावत् छ, केवल न्याय अवरुद्ध गर्ने अत्यधिक अभियोगहरू मात्र हटाइएका हुन्,’ गौतमको तर्क छ ।
यसले पहिलो, सहकारी पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने कानुनी बाटो खोलेको र दोस्रो पीडित र अभियुक्तलाई एउटै टेबलमा बसेर समाधान खोज्ने सम्भावना सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउनु नभई सभापति लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु रहेको तथ्यबाटै स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ ।
यसअघिको सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा रकम फिर्ता गरे पनि मिलापत्र हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा रविसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहँदा पनि मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था बनेको उनको तर्क छ ।
