काठमाडौँ । नेपाल सरकारकै प्रत्यक्ष लगानी र निगरानीमा सिंहदरवार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको संघीय संसद् भवन पटक-पटकको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनका बाबजुद अझै पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । आधा दर्जन पटक म्याद थप्ने अवस्थामा पुग्दासमेत निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसक्दा यो आयोजना सरकारी विकास-निर्माणको समग्र अवस्थाको प्रतिविम्ब जस्तै बनेको छ ।
आइतबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले आसन्न निर्वाचन र सोपछि बस्ने संघीय संसद्को बैठकलाई मध्यनजर गर्दै बाँकी रहेको निर्माण कार्य अझ द्रुत रूपमा सम्पादन गर्न तीन सिफ्टमा भए पनि काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । सो क्रममा निर्माणकर्ताले करिब तीन सय जनशक्तिले काम गरिरहेको जानकारीसमेत गराएको छ ।
२०७६ असोज १६ मा ठेक्का सम्झौता भई २०७९ असोज १६ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो परियोजना हालसम्म पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २०८२ पुस १६ सम्मका लागि म्याद थपिए पनि काम अझै पूरा भएको छैन । सिंहदरवारजस्तो प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमै यस्तो अवस्था रहनु लज्जास्पद भएको भन्दै संसद्, संसदीय समिति, नियमनकारी निकाय र सरोकारवालाहरूले पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनको लामो सूची
संसद् भवन निर्माणको ढिलाइसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विभिन्न मन्त्री, संसदीय समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि आजै मुख्यसचिवसम्मले पटक-पटक स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । हरेक अनुगमनपछि ‘काम तीव्र पार्न’, ‘तीन सिफ्टमा काम गर्न’, ‘अनियमितता भए कारबाही गर्न’ जस्ता निर्देशन दिइए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त संसद् भवन निर्माणमा कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग, ढिलासुस्ती र भेरिएसन अर्डरमा अनियमितता भएको उजुरीपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो । खरिद प्रक्रिया, प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तर र भेरिएसनको वैधानिकताबारे छानबिन भइरहेको भनिए पनि निर्माणको गति भने उही ढर्रामा छ ।
यस्तै, संसदीय समितिहरूले पनि पटक-पटक शहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर प्रगति विवरण मागेका नै मागेका थिए । समितिमा सांसदहरूले “सिंहदरवारभित्रै समयमा भवन नबन्नु दुःखद हो, यतै यस्तो अवस्था छ भने बाहिर के होला ?” भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । तर, निर्देशन र ‘फलोअप’को श्रृंखला दोहोरिइरहँदा पनि न त काममा चाप देखिएको छ, न त ठोस उपलब्धि ।
लागत बढ्दै, काम सुस्त
भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी-सेक (वा टुडी शेप) जेभीले पाएको हो । सुरुमा करिब ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजना भेरिएसनका नाममा बढ्दै हाल करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । इन्टेरियरको छुट्टै ठेक्का लिएको कम्पनीको प्रगति झन् कमजोर छ ।
निर्माण पक्षले ‘प्रक्रियागत जटिलता’, ‘इन्टरनल काम धेरै हुनु’, ‘परीक्षण र आपूर्तिमा समय लाग्नु’ जस्ता कारण देखाउँदै आएको छ । तर, प्रारम्भिक योजना र समयको यथार्थपरक मूल्याङ्कन नगरी ठेक्का दिइएको स्वीकारोक्ति स्वयं आयोजनाका अधिकारीहरूले नै गर्दै आएका छन् ।
निर्देशन धेरै, परिणाम न्यून
मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मले तीन सिफ्टमा काम गर्न निर्देशन दिँदा पनि स्थलगत अनुगमनमा त्यसको कार्यान्वयन नदेखिएको उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । कतिपय आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा राति काम नचलिरहेको पाइएको छ भने निर्देशन उल्लङ्घन भए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि औपचारिकतामै सीमित देखिन्छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन क्षतिग्रस्त भएपछि सिंहदरवारकै नयाँ भवनमा संघीय संसद् सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय झन् दबाबको विषय बनेको छ । तर, यही संवेदनशीलता हुँदाहुँदै पनि संसद् भवन अझै ‘समयमै सम्पन्न हुने कि नहुने’ अन्योलमै छ ।
विकास-निर्माणको समग्र चित्र
सरकारी निकायले नै निर्माण गरिरहेको, उच्च प्राथमिकता दिइएको र राज्यका सबै तहको ध्यान पुगेको यो आयोजना बारम्बार म्याद थपिँदा पनि नटुंगिनुले विकास–निर्माणमा देखिएको ढिलाइ, कमजोर योजना, निगरानीको औपचारिकता र जवाफदेहिताको अभावलाई उजागर गर्छ । अनुगमन र निर्देशनको क्रम रोकिएको छैन, तर परिणाम भने निराशाजनक छ ।
सिंहदरवारभित्रैको यो अवस्था केवल एउटा भवनको कथा होइन । यो सरकारी विकास-निर्माणको समग्र गतिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो -जहाँ समय, लागत र जिम्मेवारी सबै ‘म्याद थप’को चक्रमै अल्झिँदै गएका छन् ।
