२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नगद कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निजी क्षेत्रको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नगद कारोबारको हाल कायम सीमा व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै यसलाई पुनः मूल्यांकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरेको बताए। बैंकिङ सेवा र पहुँच सबै भौगोलिक क्षेत्रमा समान रूपमा विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो सीमा लागू हुँदा कारोबारी गतिविधिमा असर परेको उनको धारणा थियो।

अध्यक्ष ढकालले वर्तमान समय आर्थिक नीतिहरूको समग्र समीक्षा गर्न उपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै भन्सार राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित हुनुको सट्टा स्वदेशी उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई थप चुनौती सिर्जना गरेको बताए। उनले भन्सार प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए।

अग्रवालले विद्यमान भन्सार ऐनमा रहेका दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी प्रावधानहरू व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। साथै, भन्सार दरहरूको समायोजनमार्फत प्रतिस्पर्धी बजार संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।