२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन अवधिलाई लक्षित गरी आपूर्ति व्यवस्थापन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता अविच्छिन्न राख्न विशेष व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयात-निर्यातसँग सम्बन्धित सेवा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सञ्चालन गर्ने गरी प्रशासनिक तयारी गरिएको छ। आवश्यक वस्तुको ढुवानी तथा वितरणमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयले बजार अनुगमन संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउने, मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा नबढोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आफ्ना बिक्री डिपो सञ्चालनमा राख्ने तयारी गर्नेछ। यससम्बन्धी जानकारी सरोकारवाला निकाय तथा उपभोक्तालाई अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, आपूर्ति सुदृढीकरणका लागि भारतीय आयल निगमसँग समन्वय गरी हालको आयात र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

इन्धनको अनावश्यक सञ्चिति रोक्न सवारी साधनमा भर्ने प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि बिक्रेताबाट पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिनेछ। डिलर तथा बिक्रेताको नियमित निरीक्षण गरी मौज्दात विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति निरन्तर भइरहेकाले अनावश्यक रूपमा भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ।

खाद्यान्न तथा नुनको आपूर्तिमा पनि निरन्तरता सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। ती संस्थाले आफ्ना गोदाममा उपलब्ध मौज्दातको अद्यावधिक विवरण संकलन गरी आवश्यकता अनुसार बजारमा आपूर्ति निरन्तर राख्नेछन्।

सरकारले आवश्यक वस्तुको उपलब्धता र मूल्य स्थिरता कायम राख्न समन्वित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।