२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपभोक्ताका पक्षमा बनेका कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् : मन्त्री सिन्हा

अ+ अ-

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बनेका कानुनहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार सक्रिय रूपमा लागिपर्ने बताएका हुन्।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०८२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले उपभोक्ताको हितका लागि सहयोग पुर्‍याउने सबै पक्षप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। “सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन” भन्ने मूल नारासहित कार्यक्रम मनाइएको जानकारी दिँदै उनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले थप पहल गरिरहेको बताए।

मन्त्री सिन्हाले अनुगमन भइरहे पनि बजारमा कहाँ–कहाँ समस्या छ भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा पहिचान हुन नसक्दा हाल ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। उनले केही दिनभित्र आफू मन्त्री पदबाट बाहिरिने संकेत गर्दै बाँकी अवधिमा उपभोक्ताको हितमा केही पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

बजार सुधारमा उपभोक्ताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले वस्तुको गुणस्तरबारे उपभोक्ता र वितरक दुवैले पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्ने बताए। खेतदेखि भान्सासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री सिन्हाले उपभोक्ता अदालतलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। साथै खाद्यान्नको भण्डारण कम्तीमा तीन महिनाका लागि पर्याप्त हुनुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण अवस्थाबारे पनि सरकारले जानकारी लिइरहेको उनले बताए।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहँदा समेत नागरिकले सहज रूपमा चुलो बाल्न नपाएको खबरले आफूलाई दुःखी बनाएको मन्त्री सिन्हाले बताए। ग्यासको लाइनमा बस्दा एक नागरिकको ज्यान गएको घटनाले आफू अत्यन्त मर्माहत भएको उनको भनाइ थियो।

बजारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाले जोड दिए।