काठमाडौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती, झन्झट र व्यापक असन्तुष्टिको मूल कारण कर्मचारीतन्त्रभित्रको कार्यशैली, मिलेमतो र कमजोर जवाफदेहिता रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। दैनिक सेवा वितरणकै क्रममा घुस, रिसवत, कमिशन र सेवा किनबेचमा संलग्न बिचौलिया समूह सक्रिय हुँदा प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह कानूनी आधार, कार्यविधि र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर उदासीनता देखिएको छ। परम्परागत कार्यशैली, कानूनप्रति कर्मचारीकै अनभिज्ञता तथा व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण सेवा वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरिएको छ। गुणस्तरीय, दिगो र प्रभावकारी सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार भए पनि फितलो प्रशासन संयन्त्रका कारण यो अधिकार व्यवहारमा कमजोर बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन नहुँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनासहित अन्योल देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुँदा एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको आयोगले औँल्याएको छ। यसले जनअपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यस्तै, संहिताबद्ध कानूनको अभाव, एकीकृत सेवा वितरण मापदण्ड नहुनु, नागरिक बडापत्र व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुनु, कागजी प्रक्रिया जटिल हुनु र संगठन संरचना सेवा प्रवाहमुखी नहुनुले नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सेवा जनमैत्री र नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा कर्मचारीको आत्मकेन्द्रीत व्यवहार, सेवाग्राहीप्रति असहयोगी दृष्टिकोण, सूचना नदिने र अपमानजनक व्यवहारले सेवा प्रवाह थप कमजोर बनेको आयोगले जनाएको छ।
राजनीति र प्रशासनबीचको सीमांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने र कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने भए पनि समस्या उत्पन्न हुँदा कर्मचारी मात्र जिम्मेवार ठहरिने प्रवृत्ति रहेको औँल्याइएको छ। ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षणको आशंका पनि प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छ।
निजामती प्रशासन तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा दलीय ट्रेड युनियनको प्रभावले कर्मचारीतन्त्रमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र यसले व्यवसायिकता तथा तटस्थता कमजोर बनाएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिकताको अभाव नै सेवा प्रवाह प्रभावहीन हुनुको मुख्य कारण रहेको आयोगको ठहर छ।
प्रतिवेदनले सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाग्राही केन्द्रित बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा दण्ड-पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। कर्मचारीको क्षमता विकास, सुशासन र सेवामुखी व्यवहारका लागि नियमित तालिम, स्पष्ट कार्यविभाजन र कडा अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सेवा प्रवाहका केही क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवामा सुधार आएको उल्लेख गर्दै सेवा अझ छिटो र सहज बनाउन वितरण प्रणालीलाई समयसीमाभित्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा धाँधली, घुस र बिचौलिया प्रभाव हटाउन कडाइका साथ सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने झन्झट, बिचौलिया निर्भरता र घुस प्रथाले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी सास्ती दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जग्गा नामसारी, कित्ताकाट र दर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने तथा राजस्व चुहावट रोक्न पारदर्शी प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समग्रमा आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रमा संरचनागत, व्यवहारगत र नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
