काठमाडौँ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी उनले राजीनामा बुझाएका हुन् ।

राजीनामा पत्रमा उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै नवगठित सरकारलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन आवश्यक ठानेर पदबाट अलग भएको उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै नीतिगत रूपमा अघि बढ्न बाटो खुला गर्न आफूले राजीनामा दिएको उनले जनाएका छन् ।

२०७९ असार ६ गते तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएका झाले आफ्नो कार्यकालमा संस्थागत सुधार, सेवा विस्तार तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणमा केन्द्रित प्रयास गरेका थिए ।

उनले राससमा कार्यालय व्यवस्थापन सुधार, सेवा विविधीकरण र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकासमा महत्त्वपूर्ण पहल गरेको उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्संरचना, एकीकृत समाचार कक्ष सञ्चालन, बहुभाषिक समाचार सेवा विस्तार, डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह तथा समाचार सामग्रीको गुणस्तर अभिवृद्धिमा काम गरिएको जनाइएको छ ।

यसैगरी प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू, कार्यालय व्यवस्थापन चुस्त बनाउने, कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा आन्तरिक बैठक र समन्वय प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कदमहरू अघि बढाइएको उल्लेख छ । संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचना अधिकार कार्यान्वयन, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिइएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य विस्तार, पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय तथा तालिम केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, समाचार सेवा विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयाससमेत गरिएको उल्लेख छ ।

राजीनामा पत्रमा उनले आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त सहयोगका लागि नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा रासस परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै संस्थाको निरन्तर प्रगतिको कामना गरेका छन् । साथै आगामी दिनमा पनि देश र जनताको पक्षमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले पदत्याग गर्नुपर्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला झाको राजीनामा आएको हो ।

यसैबीच, नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै राजीनामा दिनुलाई धेरैले सकारात्मक कदम तथा उच्च नैतिकताको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अन्य निकायहरूमा हुने नियुक्तिहरूमा पनि यस्तै अभ्यास अपनाइ नयाँ सरकारलाई आफ्नो कार्यदिशा अनुसार अघि बढ्न बाटो खुला गरिनुपर्ने विषय सार्वजनिक बहसमा रहँदै आएको छ ।