सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन के विधि अपनाइन् त नवनियुक्त मन्त्री प्रतिभा रावलले ?
काठमाडौँ । लामो समयदेखि सरुवा प्रक्रियामा देखिँदै आएको चाप, पहुँच र पक्षपातसम्बन्धी आरोपका कारण विवादित बन्दै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप पारदर्शी, वस्तुपरक र निष्पक्ष बनाउन नयाँ अभ्यास लागू गरेको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिँदै आएका असन्तुष्टि र विवाद न्यूनीकरण गर्न तत्कालका लागि लोक सेवा आयोगले सिफारिस गर्दा तय गरेको वरियताक्रमलाई आधार मानेर सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
लोक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सिफारिस गर्ने क्रममा निर्धारण गरेको योग्यतामा आधारित वरियताक्रमलाई सरुवाको आधार बनाउँदा व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप वा अन्य प्रकारका दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार यस विधिबाट सरुवा गर्दा कर्मचारीबीच न्यायको अनुभूति बढ्ने र प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति विश्वाससमेत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।
सरुवा प्रक्रिया चासो, भिडभाड र दबाबसँग जोडिँदै आएकोले पनि अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि कसरी निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएसँगै मन्त्रालयभित्र विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। सो क्रममा लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको वरियतालाई आधार मान्दा निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता रहने निष्कर्ष निकालिएको मन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। “वरियताक्रमलाई आधार बनाउँदा निर्णयमा पारदर्शिता देखिन्छ र पक्षपातको आरोप आउने सम्भावना न्यून हुन्छ भनेसँगै मन्त्रीज्यूले, जे गर्दा निष्पक्ष हुन्छ, त्यही विधि ल्याउनुस् भन्नुभयो,” एक अधिकारीले भने।
यस क्रममा सोमबार नयाँ नियुक्त उपसचिवहरूको पदस्थापन तथा रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्दा पनि यही मापदण्ड प्रयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई सन्देशमार्फत मन्त्रालयमा उपस्थित भई उपलब्ध कार्यालय रोज्न आह्वान गरिएको थियो। उपस्थित कर्मचारीहरूलाई वरियताक्रम अनुसार रोजाइको अवसर दिइएको र अनुपस्थित रहनेहरूलाई बाँकी रिक्त स्थानमा खटाइएको बताइएको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारीलाई पठाएको सन्देशमा भनिएको थियो: “आ.व. २०८२-८३ को बढुवा सूचना अनुसार उपसचिव पदमा बढुवा हुनुभएका उपसचिवहरूले भोलि मिति २०८२/१२/१६ गते बिहान ८:४५ बजेभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपस्थित भई माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा मन्त्रालयको अभिलेखमा रिक्त रहेका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय समिति (जि.स.स.) अधिकारी दरबन्दीमध्ये आफूले इच्छाएको कार्यालय चयन गर्न अनुरोध छ। तोकिएको समयभित्र चयन नगर्नेहरूको हकमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्री प्रतिभा रावलले यसअघि तयार पारिएको सरुवा सूचीमाथि समेत छलफल गर्दै निष्पक्ष आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। सोहीअनुसार मन्त्रालयकी सचिव तथा सम्बन्धित शाखाले वरियता क्रमका आधारमा सूची परिमार्जन गरी सरुवा कार्यान्वयन गरिएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस प्रक्रियाले सरुवासम्बन्धी निर्णयलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकी रावल पार्टीभित्र स्पष्ट विचार, दृढ निर्णय क्षमता र प्रशासनिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध नेतृका रूपमा चिनिन्छिन्। मन्त्रालयमा उनको सक्रिय हस्तक्षेपपछि सरुवा प्रक्रियामा देखिएको यो परिवर्तनलाई धेरैले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्।
