काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिन नपाइने र त्यसो गरेको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले मातहतका विभागलाई परिपत्र जारी गर्दै सेवा प्रवाह प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्न यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ । परिपत्रमा कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, सेवाग्राही र कार्यालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सुनिश्चित गर्न तथा अभिलेख तथा कागजातमा बाह्य पहुँच रोक्न विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।
निर्देशन अनुसार कार्यालयका अभिलेखमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच हुन नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा लापरबाही भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जवाफदेही हुने उल्लेख गरिएको मन्त्रालय स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको सक्रियता रहँदै आएको र सेवाग्राहीले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले सुशासन कायम गराउन उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न प्रयास तथा अभियान सुरु गरिरहेकी छिन् ।
