गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको असहमति हुँदाहुँदै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आरज राणा देउवाको विशेष प्रभावमा पारी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। जेनेभा, लस एन्जल्स, टेक्सास, दुबई लगायत ८ ठाउँमा महावाणिज्यदूतको नाम दिएर सहसचिवको नेतृत्व रहने गरी दरबन्दी थप गरियो। यसरी थप गरिएको दरबन्दीको व्यवस्थापनका लागि २ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अवस्था छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा १ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्दा नेपालमा ५० जना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय सञ्चालन गर्ने खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब १ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्दा उसको परिवारका ५ जना सदस्यहरूलाई भत्ताको नाममा डलरमा महिनामारी तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। छोरीछोरीहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महँगा स्कूलमा पढाउने शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, परिवारका सदस्यलाई विदेशमा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ।
दरबन्दी विस्तारको निर्णय र संरचनागत प्रश्न
हालै सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरी मुलुकलाई आर्थिक भार घटाउने ध्येयका साथ काम गर्न लागिपरेको भनिएता पनि परराष्ट्र सेवामा विश्लेषणविना बढाइएका दरबन्दी मिलान गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि समिति गठन गर्न समेत आनाकानी भयो। यसको कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको विषयमा न कसैले चासो राख्छ, न त सुधारको खाका नै दिन्छ, बरु परराष्ट्र एउटा एम्पायर बन्न चाहन्छ, जहाँ राणाकालमा ज्वाइँ, भान्जा, भाइ, भतिजा पठाउने राजदूत पदमा एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि नतिजाको कसैले खोजी नगर्ने १५/२० वर्ष राजदूत बनेर मान-सानसहित आम्दानी गर्न पाइने भएकोले कर्मचारी र सचिवको संयुक्त पहलमा मन्त्री आरजुलाई प्रभावमा ल्याएका थिए। मन्त्री आरजुले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थमन्त्रीले असहमति जनाएका भएतापनि मन्त्री आरजुले सरकारको सन्तुलन नै बिग्रने चेतावनी दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावमा निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए।
कहाँ-कहाँ थपियो दरबन्दी, के देखिन्छ प्राथमिकता ?
नयाँ दरबन्दी सिर्जना यसरी गरिएको थियो :
गत वर्ष कूल ८७ वटा दरबन्दी थप गरिएको भएता पनि लेखा र विविधतर्फको दरबन्दी कट्टी गरी ७२ वटा दरबन्दी मात्र थप गरिएको भनी भाष्य तयार गरिएको थियो। भारतका लागि परराष्ट्रका कर्मचारीको बढुवाकै लागि २ वटा दरबन्दी थप गरी १७ कायम गरिएको थियो। चीनको बेइजिङमा एउटा सहसचिवको अन्तर्गत २ जना उपसचिव र ३ जना अधिकृत बढुवा गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। छैनन्। भारत र चीनमा व्यापार, लगानी र आर्थिक सम्बन्धका हिसाबले सर्वाधिक महत्त्वका मुलुक भएतापनि आर्थिक महाशाखाअन्तर्गत एकजना पनि कर्मचारी प्रस्ताव नगरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले कामका लागि भन्दा कर्मचारीको सुविधाका लागि दरबन्दी थप गरेको प्रस्ट देखिन्छ। वासिङ्टन डीसीमा कर्मचारी बढुवाकै लागि उपसचिव दरबन्दी सिर्जना भएको थियो।
जापान, जर्मनीको बर्लिन, फ्रान्सको पेरिसमा हचुवाकै भरमा १/१ उपसचिव, अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। नेपालको स्थायी नियोग जेनेभा विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय रहेकोले सन् १९९८ मा वाणिज्य मन्त्रालयबाट वाणिज्यदूतको दरबन्दी सिर्जना गरी सघन तयारीपछि नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको हो। पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै संगठन संरचनामा उक्त पद समावेश गरेपछि जुनसुकै निकायमा काम गरेको कर्मचारी सो पदमा जाने अवस्था बन्यो। गत वर्ष महावाणिज्यदूतको रूपमा परराष्ट्रमा सहसचिव बढुवा गर्ने गरी दरबन्दी तयार गरियो।
सरकार-सरकारबीचको सम्झौताबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाइने नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुक इजरायल हो। श्रम मन्त्रालयको कर्मचारीको दरबन्दी थप गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयकै दरबन्दी थप भएको हो। सार्क मुलुक श्रीलङ्का र रूसको मस्को, जहाँ पर्यटन वा रोजगारी कुनै पनि अर्थमा कर्मचारी थप गर्नु आवश्यक थिएन, दुई-दुई जना उपसचिव दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिएको देखिन्छ। साविकमै पनि घाम तापेरै दूतावासका कर्मचारी बस्ने इजिप्टमा उपसचिव दरबन्दी थप गरिएको छ।
दूतावास विस्तार कि कर्मचारी व्यवस्थापन ?
कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी हत्तेगर्ने अष्ट्रेलिया र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्यूयोर्कमा थप कर्मचारी आवश्यक नपर्ने भएतापनि अधिकृत तहका कर्मचारीहरूको संख्या थप गरिएको छ। ओटावामा समेत कर्मचारी अटाउन दरबन्दी थप गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व राज्यको स्रोतमा कति लाचार छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। श्रम गन्तव्य मुलुक पोर्चुगल हाल श्रम गन्तव्य मुलुक बनेको छ। श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी श्रम मन्त्रालयका २ जना कर्मचारीलाई ड्राइ पोस्टिङ गर्ने गरी तत्कालीन सचिव केबल भण्डारीले आवश्यकता औंल्याएका थिए, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले एकैचोटि उपसचिवलाई सहसचिव बढुवा गरी राजदूत हुने चिठ्ठा मिलाई ४ वटा दरबन्दी थप सिर्जना गरी नयाँ दूतावास खोली कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने उपाय निकाल्यो।
नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्कमा परराष्ट्र सेवाकै कर्मचारी पठाउने गरी महावाणिज्यदूत पद सिर्जना गरेको छ। अझ रमाइलो त के छ भने उपमहावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत र उपवाणिज्यदूत समेत वाणिज्य मन्त्रालयलाई कुनै स्थान नदिई परराष्ट्र मन्त्रालयका दरबन्दीहरू राखिएको छ।
१ लिटर इन्धन खरिद गर्न नसक्ने हैसियतमा रहनुपरे पनि साउदी अरबको जेद्दामा महावाणिज्यदूतको दरबन्दी खुलाइ परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव बढुवा गरी सहसचिव बनाएर पठाइएको छ। न्यूयोर्कमा जस्तै जेद्दामा पनि वाणिज्यदूतको दरबन्दीमा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयकै उपसचिवको दरबन्दी छ।
साउदी अरबको रियादमा साविकदेखि नै दूतावास रहँदै आएको थियो। नेपाली कामदारको संख्या वृद्धि सँग सेवा विस्तार गर्नु आवश्यक भएको भए श्रम मन्त्रालयको एकजना उपसचिव र एकजना अधिकृत भए काम सहजै हुने हो, तर दरबन्दी बढाई पद नै घाँडो हुने गरी जेद्दामा सहसचिवको दरबन्दी खुलाउन उपयुक्त थिएन। महावाणिज्यदूत पदमा जाने परराष्ट्रका कर्मचारीले वाणिज्यको ‘व’ थाहा नभई विषय विज्ञ बनेर कसरी के व्यापार प्रवर्द्धन गर्लान्? वाणिज्यको विषयमा कसरी स्वामित्व लेलान्? जेद्दास्थित नेपाली डायस्पोराले उक्त पोस्टिङबाट उनी खुसी नरहेको बताउँछन्। उदेकलाग्दो त के देखिन्छ भने नेपाली दूतावास संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीबाट दुई घण्टा मात्र समय लाग्ने दूरी दुबईमा महावाणिज्य दूतावासको नाममा परराष्ट्रका सहसचिवसहित ४ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले महावाणिज्यदूतसहित उपमहावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत कोही कसैलाई पनि वाणिज्य मन्त्रालयको अनुभव र ज्ञान जरुरी नहुने व्यवस्था गरी दरबन्दी बढाएको हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सासमा पनि दुबईमा जस्तै सहसचिवसहित ४ जना कर्मचारीहरूलाई महावाणिज्य दूतावास खोलेर जागिर खान पठाइएको छ। उनीहरू कोही कसैमा पनि वाणिज्यको अनुभव र ज्ञान हुनुपर्ने छैन। अमेरिकाको लस एञ्जल्समा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि अर्को महावाणिज्य दूतावास खडा गरिएको छ र उनीहरू कोही कसैमा पनि वाणिज्यको अनुभव र ज्ञान हुनुपर्ने छैन।
नेपालले पारवहनका रूपमा भारततर्फ प्रयोग गरिरहेका केवल २ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह कलकत्ता र विशाखापट्टनममध्ये विशाखापट्टनममा वाणिज्यदूत र राजश्वसमेत गरी ४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल ती सबै दरबन्दीलाई नयाँ दिल्ली तानिएको छ। सम्भवत: अब परराष्ट्र मन्त्रालयले वाणिज्यतर्फको दरबन्दी कटौती गरी विशाखापट्टनमका लागि पुनः दरबन्दी प्रस्ताव गर्नेछ।
योग्यता प्रणालीमाथि प्रश्न र संरचनागत विचलन
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा कर्मचारी पठाउने भन्दै दरबन्दी सिर्जना गरेकोमा कोही पनि जान नमान्ने भएपछि ती दरबन्दीको मिलान विदेशस्थित नियोगहरूमा गर्ने देखिएको छ। नयाँ दरबन्दी सिर्जनाको आधार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दा कार्यसम्पादनका लागि हुनुपर्नेमा सोको इन्ची हेक्का नगरी हचुवामा कार्यालय र दरबन्दी सिर्जना गरिएको देखिन्छ। अमेरिकामा रहेको ‘लुट प्रणाली’लाई करेक्सन गर्दै बेलायतबाट सुरुवात भएको योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई नेपालले विक्रम संवत् २०१३ सालदेखि अवलम्बन गर्दै आएको हो। तर मौकामा चौका हान्दै आरजु देउवा परराष्ट्र मन्त्री भएको समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सचिवलाई दबाव र मन्त्रीलाई प्रभाव पार्न सफल भएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी वाणिज्य, व्यापारको नाममा व्यापारको मुद्दा हेर्नै नपर्ने मुलुकहरूमा वाणिज्य विषयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन नहुने गरी वाणिज्यदूतसहितको दरवन्दी सिर्जना गर्नु व्यवसायिकता, विज्ञता र अनुभवीलाई पाखा लगाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु लुट प्रणालीभन्दा निम्न स्तरको प्रपञ्च हो।
त्यसैगरी राजदूत लगातार ३ महिना अनुपस्थित भएमा राजदूतले पाउने सुविधाको एक तिहाइ सुविधा दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने गरी निर्णय गराएर सुविधा लिइरहेको अवस्था छ।
हाल नेपालबाट विभिन्न ३६ वटा मुलुकमा राजदूतसहित राजदूतावास रहेका छन् भने महावाणिज्य दूतावास छुट्टै रहेका छन्। कूल ३६ राजदूतमध्ये १८ जना परराष्ट्र सेवाबाट र १८ जना सरकारले खुला रूपमा छनोट गरी संसदीय सुनुवाइबाट योग्य व्यक्तिलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्दछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले हचुवामा दरबन्दी थप्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीमा रहेको तत्कालीन कार्की सरकारलाई समेत प्रभावमा पारी निर्देशिकामार्फत सबै देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राजदूत खटाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेकोले उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन। हचुवाको भरमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्दा सहसचिवहरू वराण्डामा हाजिर गरेर घर फर्कने अवस्था रहेकोले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ बनेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको सुधारको एउटा नयाँ प्रस्ताव गर्नेछ। त्यो प्रस्तावमा बाँकी १८ देशमा आफ्ना कर्मचारी नै राजदूत नियुक्ति हुने गरी दरबन्दी मिलान गर्ने विषय रहनेछ।
के हो वास्तविक सुधारको उपाय ?
१. प्रभावको आधारमा दबावमा सिर्जित उक्त पदहरूको अविलम्ब खारेजी
२. आवश्यकताको आधारमा विषयसम्बद्ध मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउने गरी ओ एण्ड एम् सर्भे
३. राजदूत नखटाइएमा कर्मचारीलाई राजदूतको सुविधाको एक तिहाइ दिने निर्णय खारेजी
४. राजदूत पदमा स्पष्ट कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा नतिजा अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक सुनुवाइबाट मात्र खटाउने
५. वाणिज्य, पर्यटन, लगानीका विषयमा काम गर्न सिर्जना हुने दरबन्दीमा सम्बन्धित निकायका अनुभवी कर्मचारीहरूमध्ये निश्चित मापदण्डका आधारमा खटाउने
