काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र कार्यान्वयन अवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सुशासन एकाइ गठन गरेको छ।

उक्त एकाइ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार, ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ को अवधारणा अनुसार तोकिएका कार्यक्रमहरू निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न भए/नभएको विषयमा एकाइले नियमित निगरानी गर्नेछ। यससँगै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन, तोकिएका सूचकहरूको कार्यान्वयन अवस्था तथा दायित्व निर्वाहको प्रभावकारिताको मूल्यांकनसमेत गरिनेछ।

त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अनुसार प्रगतिस्थिति, कानुनी समयसीमाको पालना र उपलब्ध स्रोत-साधनको उपयोगको अवस्थालाई समेत एकाइले समीक्षा गर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गत १३ चैतमा स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यस्तो संयन्त्र निर्माण गरिएको हो। उनले चैत महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै नीतिगत सुधारका पहलसँगै मातहतका निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यसैबीच, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र निर्यातसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘पेन्डिङ’ अवस्थामा रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित छुट्टै अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उक्त समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत भएका पीपीएहरूको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ।

समितिलाई पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै सुधारका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। भविष्यमा प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सिफारिस प्रस्तुत गर्ने दायित्वसमेत समितिमा निहित छ। हाल समितिले सरोकारवालासँग परामर्श तथा अध्ययन कार्यलाई तीव्रता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।