विषय प्रवेश
संविधान जारी भएको १० वर्ष सम्म पनि निजामती प्रशासन सञ्चालनका लागि ऐन जारी नहुँदा विश्वकै उम्दा, उत्कृष्ट र नयाँ भनिएको शासन व्यवस्थामा निजामती सेवा ३३ वर्ष पुरानो कानुनबाट घिस्रिँदै लामो संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको छ । २०८२ चैत्र १३ मा गठित नयाँ सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको र संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएकोले संघीय निजामती सेवा अध्यादेश जारी हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अध्यादेशको सम्बन्धमा
निजामती विधेयक सरकारी विधेयक होइन तर पनि ऐन जारी हुन नसक्नुमा संसद भन्दा सरकारलाई बढी दोष दिइएको छ । नयाँ कानुनबाट निजामती सेवालाई थप व्यवसायीक,सेवामुखी,जनमुखी,परिणाममुखी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री समेत बनाउनु पर्नेछ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को जबरजस्त कार्यान्वयनले कर्मचारीहरूमा सिर्जना भएको विभेद र मर्काका विषयहरूको पुनरावलोकन सहित तीन तहको सरकार बिचको कर्मचारीतन्त्रीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै निजामती सेवालाई कामयाबी बनाउन पर्नेछ । संसदले कानुन तर्जुमा गर्दा राजनीतिक दलहरू, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सरोकारवाला पक्षहरू, विज्ञ प्रशासनविद्हरू, जनता तथा सेवाग्राहीहरुसंग समेत खुला सल्लाह सुझाव लिँदा सबैले कानुनको अपनत्व लिने, राम्रो कानुन बन्ने र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने हुन्छ । अध्यादेशमा संसदीय भूमिकामा सङ्कुचन हुनुका साथै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलको अभाव रहन्छ । तर यो विषय लामो प्रसव पीडामा गुज्रिरहेकोले संविधानको धारा ११४ बमोजिम तत्काल अध्यादेश जारी हुनुपर्ने विषय बनिसकेको छ । अध्यादेश जारी गर्दा संसद लगायत सबै पक्षहरूको सहभागिता, बहस, छलफल हुँदैन तर अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने पहिलो संसद बैठकमा पेस भएपछि ६० दिन भित्र दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा यहाँ निजामती कानुनमा समावेश हुनुपर्ने मुख्य विषहरूलाई नितान्त व्यक्तिगत बिचार र सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

मुख्य विषयहरू

· निजामती सेवाको गठन
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको रूपमा संघीय निजामती सेवा उल्लेख भएको सन्दर्भमा नाममा थप बहस गर्न जरुरी छैन। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा विभिन्न १० वटा सेवाहरू छन् । ती सेवाहरूलाई संविधानसम्मत ढाँचा अनुरूप बनाउन राज्य शक्तिको बाँडफाँड धारा ५७ का आधारमा १० सेवाहरूलाई भारतको अभ्यास जस्तै संघीय सेवा, केन्द्रिय सेवा र प्रादेशिक सेवामा विभाजन गर्न सकिन्छ । संविधानको अधिकार सूची (अनुसूची- ६ र ८) मा मात्र रहेका कार्यहरू गर्नुपर्ने सेवा समूहलाई प्रादेशिक सेवा अन्तरगत मात्र राखिनुपर्छ। यसबाट तीन तहको सरकारमा कुन सेवाको कर्मचारीको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

· वृत्ति विकास
वृत्ति विकास पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ । सेवा समूह अनुसार धेरै छिटो बढुवा र धरै ढिलो बढुवाले कर्मचारीतन्त्रको उत्प्रेरणामा ह्रास ल्याइरहेकोले सबै सेवामा बढुवाको सम्भावित समयावधि समान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यताको भार घटाई बढुवालाई कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित बनाउनु पर्छ । नकारात्मक सूचीमा नपरेकाहरूलाई ब्याच बढुवा गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

· कार्यसम्पादन मूल्याकंन
हालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली कर्मकाण्डी छ । हाजिर मात्र लगाउने कर्मचारीलाई पनि १००% अङ्क प्रदान गरिन्छ । पुनरावलोकनकर्ताले कर्मचारीको काम हैन नाम समेत नचिनेर मूल्याङ्कन गरिरहेको अनौठो अभ्यास छ। कार्य विवरण दिने अभ्यास कमजोर छ, कार्य विवरण अनिवार्य गर्नुपर्छ । वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन गरिन्छ । मासिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । नवप्रवर्तनको विकास र अभ्यास गरेको तथा जटिल प्रकृतिको जिम्मेवारी सम्पादन गरेको आधारमा थप अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । अधिकृत कर्मचारीको हकमा मातहत कर्मचारी, समान तहका सहकर्मी र सेवाग्राहीबाट समेत गोप्य मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नतिजामा समय र खर्च समेत हिसाब गरी समान जिम्मेवारीमा भएकाहरूमा समान सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

· सेवा प्रवेश बिन्दु
निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्थाले कर्मचारीले लोकसेवा तयारीमा धेरै समय खर्च गरे भन्ने आरोपमा आंशिक सत्यता छ । लोकसेवा तयारी गर्ने र गराउनेमा कर्मचारीहरूकै बोलवाला छ । तयारी कै लागि सुगममा सरुवा हुने प्रतिस्पर्धाले सरुवालाई अव्यवस्थित बनाउन भूमिका खेलेको छ । माथिल्लो तहहरूमा लिखित प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति बन्द गर्नुपर्छ । उपसचिव र सहसचिव पदको खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हटाइ शाखा अधिकृत र नायब सुब्बामा मात्र खुला पदपूर्ति गर्दा उचित हुन्छ ।

· तहगत व्यवस्था
प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा अभ्यास भैसकेको तहगत व्यवस्थामा समेत एकरूपता ल्याउन श्रेणीलाई तहमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । यसरी तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्दा मुख्य सचिवको पद १४ तहमा रहने गरी अन्य पदहरूको सोही बमोजिम तह मिलान गरिनुपर्छ । तह ६, ८ र १० मा निकटम तल्लो तहमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेकालाई तहवृध्दि गर्ने र बाँकी तहहरूमा रिक्त पदको संख्या अनुसार ब्याच बढुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

· तीन तह सम्बन्ध
संविधानको धारा ३०२ अनुसार तीन तहको सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरूलाई संघीय निजामती सेवामा वृत्ति विकासमा समान अवसर हुनुपर्छ । पुनः एक पटकका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने व्यवस्था राखिनुपर्छ । यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्काल प्रदेशबाटै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव तह १३ संघीय निजामती सेवाको पद रहनुपर्छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारी रहनुपर्छ । संघीय निजामती सेवाको तह ७ मा नियुक्ति गर्दा प्रदेश र स्थानीय सेवामा ५ वर्ष अनुभव पुरा गरेकाहरूबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश गर्ने र अनुभव लिने लहर ल्याउँछ । तल्लो तहमा सेवा प्रवेश र अनुभव गरेका कर्मचारीहरूले नजिकबाट सेवाग्राहीको समस्या बुझेका हुन्छन्। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि बढीमा १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै खटाउने व्यवस्था गर्ने हो भने आगामी १२ वर्षसम्म बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन कम्तिमा २ वर्ष प्रदेश सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा रहेर काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा मागको चाप बढ्छ । अब प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरूमा संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम एकरुपताका लागि सुधार र संशोधन कार्य भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

· सरुवा व्यवस्थापन
सरुवा व्यवस्थित गर्न हालको कानुनले पनि रोकेको छैन तर कर्मचारी सरुवा सबैभन्दा आलोचित र विवादित बन्दै आएको छ । लोकसेवा पास गर्न सजिलो तर सरुवा गर्न कठिन छ भन्ने भनाइ विकास भैसकेको छ । कर्मचारी पनि मानिस हो, उनीहरूमा फरक फरक मन, मुटु र दिमाग तथा ज्ञान, सीप र क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरिनुपर्छ । काज खारेज गर्नुपर्छ । एक मन्त्रालय वा अन्तरगत सरुवा वा पदस्थापन भएका तह ८ सम्मका कर्मचारीलाई कम्तिमा ५ वर्ष र तह ९-१२ का कर्मचारीलाई कम्तीमा २ वर्ष सोही मन्त्रालयबाट सरुवा नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राविधिक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूमा आयोजना वा कार्यालयबाट २ वर्ष सरुवा नहुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । सचिव पदमा पनि कम्तिमा १ आर्थिक वर्षमा १ मन्त्रालय गर्नु उचित हुन्छ । यति गर्न सके सफ्टवेयर नामको मान्छे चलाउने मेसिन आविष्कार गर्न जरुरी छैन । सफ्टवेयरले कर्मचारी होइन कर्मचारीले सफ्टवेयर चलाउनु व्यवहारिक हुन्छ ।

· भौगोलिक क्षेत्र
३३ वर्ष पहिले तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रको पुनरावलोकन हुनु पर्नेछ । जिल्लागत होइन स्थानीय तहगत रूपमा भौगोलिक वर्गीकरण गर्नु पर्छ । सेवा,समूह र पद अनुसार दरबन्दी नरहेकोमा बाहेक ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा १ वर्ष काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि उम्मेदवार नै हुन नपाउने र ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको नम्बर नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीले सरुवा माग्ने चाप बढेर जानेछ भने राजधानी र सुविधा सम्पन्न स्थानमा सरुवा हुनु कारबाही भोगे सरह हुनेछ ।

· सेवाको सुरक्षा र विभागीय सजाय
कर्मचारीले असल नियतले राज्यको तर्फबाट आफ्नो ओहोदाको जिम्मेवारी पुरा गरेको सन्दर्भमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । हालको निजामती सेवा ऐनको दफा ५७ र ५८ हुबहु रहनु पर्छ । कार्यालय प्रमुखले ग्रेड थपको पुरस्कार र थप ग्रेड अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा थप अङ्क प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले चेन अफ कमाण्डमा रहन र नतिजा दिन सहयोग पुग्छ ।

भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा स्वतः बर्खास्त हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिसतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेमा, लगातार ३० दिन बिना सूचना गैर हाजिर रहेमा, आफ्नो परिवारको सदस्यले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा र अध्ययन बिदा सकिएको मितिले १५ दिनभित्र हाजिर हुन नआएमा सेवाबाट हटाउने कारबाही सुरु हुनुपर्छ । अन्य सामान्य सजायहरू सफाइको मौका दिई कार्यालय प्रमुखले नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले कार्यालय भित्र आचरण र अनुशासनको पूर्ण पालना गराउन सहयोग पुग्छ ।

· सेवा सुविधा
तलब तथा अन्य सुविधा कमजोर रहेकोले निजामती सेवामा आकर्षण घट्दो छ । तलब पुनरावलोकन वार्षिक बजेट मार्फत २/२ वर्षमा अनिवार्य हुनुपर्छ। हालको सुविधा यथावत राखी परिवहन भत्ता, परिवार स्वास्थ्य, आवास, सन्तती शैक्षिक सुविधा र वार्षिक ७ दिन आन्तरिक पर्यटन काज सुविधा थप गर्दा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ । अविवाहित युवा पुस्ताको सेवामा बढिरहेको प्रवेशलाई हेरेर सेवा अवधिभर १ पटक विवाह बिदा, महिला कर्मचारीलाई २ सन्तान सम्म ६ महिना तलबी सुत्केरी बिदा थप गरी हप्तामा २ दिन बिदा हुने भएपछि भइपरी आउने र पर्व बिदा १२ दिन खारेज गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सवारी सुविधा पाउने पदका कर्मचारीहरूलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा सेवा अवधिभर १ पटक मात्र अटो लोनको व्यवस्था गरी भन्सार छुट सुविधा दिने र सरकारी सवारी सुविधा खारेज गर्नुपर्छ । सबै कर्मचारीहरूलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा नेपालभर घर जग्गा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

· उच्च तहमा पदावधि
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन विलम्ब हुनुको एक मुख्य कारण उच्च तहको कर्मचारीको पदावधिको सवाल पनि थियो। नयाँ राजनीतिक परिवर्तन सँगै सरकारको काम गर्ने शैलीलाई परिणाममुखी बनाउन अनुभवी कर्मचारीहरूको अपरिहार्यता रहन्छ । सरकारी सेवामा लामो समय ३० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरिसकेपछि ठुलो योगदान, सम्मान र सुविधा प्राप्त भैसकेको हुन्छ। तर लामो समयसम्म एउटै प्रकृतिको काम निरस र प्रति उत्पादक हुन सक्छ । नव रक्तसञ्चार र पुरानो कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न समेत ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वृतिविकासलाई अनुमानयोग्य बनाउन र कर्मचारीमा मनोबल बढाउन तह १२, १३ र १४ मा क्रमशः ५,३ र २ वर्षको पदावधि तोकिनु उपयुक्त हुन्छ ।

· कुलिङ् पिरियड
संवैधानिक नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने हो भने कुलिङ पिरियड आवश्यक छैन । योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समान हक हुनुपर्छ । भागबण्डामा आधारित नियुक्तिले निरन्तरता पाउने हो भने सरकारी सेवाका सबैलाई समान व्यवहार हुने गरी कम्तीमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । हालको सरकारी पद र सूचना दुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले सेवाबाट अलग भएको २ वर्ष सम्म अन्यत्र दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष :
निजामती कानुन कर्मचारीको लागि हो कि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि हो ? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको उचित व्यवस्थाले जनता र कर्मचारी दुवै पक्षको भावना समेट्दछ । कामको उचित मूल्याङ्कन, पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र स्पष्ट तहगत अन्तरसम्बन्धले कर्मचारीमा मनोबल उच्च भई निजामती सेवा परिणाममुखी बन्दछ ।