काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको संरचना पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भएको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानमा रहेको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानका कारण प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ठूलो बन्न पुगेको र यसले सार्वजनिक आलोचना निम्त्याइरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार वर्तमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी सरकारलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
छलफलमा उनले संघीय निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्य संरचनालाई अझ कार्यमूलक बनाउन नीतिगत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
मुख्यमन्त्री बानियाँले भूमि, वन तथा प्रहरीसम्बन्धी अधिकार प्रदेश तहमा स्पष्ट रूपमा नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको भन्दै संघीय-प्रदेश समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँलाई बागमती प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हेटौँडासँग जोड्ने दक्षिणकाली-सिस्नेरी-भीमफेदी तथा फर्पिङ-कुलेखानी-भीमफेदी सडक आयोजनाबारे जानकारी लिएका थिए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री बानियाँले दुवै सडक खण्डको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका थिए।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत सिट आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि सुरक्षित गरिने व्यवस्था गरिने बताएका थिए।
त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री बानियाँले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी जटिलता हटाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रिया निश्चित समय सीमा तोकेर सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
