२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन कानुनी र कार्यान्वयन पक्षमा तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरूसहित आज उक्त विषयमा समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको हो।

छलफलमा अर्थ, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका साथै विभिन्न सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय योजना आयोग, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख पदाधिकारीहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए।

बैठकका क्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, प्रगतिका चुनौती र आगामी आवश्यकताबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

छलफलपश्चात् सभामुख अर्यालले आयोजनालाई थप ढिलाइ नगरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण वा संशोधनमार्फत परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे।

आयोजनाको समापन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले यदि प्रगति हुन नसक्ने अवस्था भए त्यसका कारणहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

0 Comments