काठमाडौँ । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा आफ्नै श्रीमतीको नाममा सेयर रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले स्वीकार गरेका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी कानुन उल्लंघन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी भट्ट हाल प्रहरी हिरासतमा छन्।
उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै सिफारिसमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। तर अनुसन्धानकै क्रममा भट्टसँग सम्बन्धित हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभाग प्रमुखकी श्रीमती राखी निहारिका ठाकुरको नाममा २० हजार कित्ता सेयर रहेको कागजात सार्वजनिक भएपछि स्वार्थ द्वन्द्वको प्रश्न उठेको छ।
महानिर्देशक ठाकुरले उक्त लगानी आफूले गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले लगानी बैंक ऋण र सञ्चय कोषमार्फत गरिएको र कुनै अवैध उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भनेका छन् “मैले बैंक र सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर सेयर किनेको हो। मेरो नाममा २० हजार कित्ता छ। त्यसमा कुनै अवैध कुरा छैन। त्यो वास्तविक लगानी हो। ट्रान्सफर भइसकेको विषय हो। लगानी गर्ने अवसर आएको हो भने मैले पनि लगानी गरेको हुँ। यसमा लुकाउनुपर्ने केही छैन। प्रमाणबाटै देखिने कुरा हो, कुनै गलत काम छैन।”
यस प्रकरणसँगै अनुसन्धान निकायको नेतृत्व तहकै पारिवारिक संलग्नता सार्वजनिक भएपछि स्वार्थ द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यद्यपि कुनै पनि कम्पनीमा सेयर खरिद गर्नु आफैँमा अपराध नभए पनि संस्थागत सेयर संरचना र त्यसको स्रोतबारे थप अनुसन्धान भइरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
पछिल्लो समय निजामती कर्मचारीतन्त्रको नीतिगत तहमा बिचौलियाका नामलेसमेत बदनामित भट्टको प्रभाव तथा सेटिङ नेटवर्कबारे पनि थप प्रश्न उठिरहेका छन्। भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा तानिएसँगै कर्मचारीतन्त्रसँगको उनको संलग्नता क्रमशः उजागर हुँदै गएको बताइन्छ।
प्रशासन अनुसन्धान स्रोतका अनुसार उपसचिव तहदेखि सचिवसम्मको कर्मचारी नेटवर्कमा देखिएको छ। सो जालो नेपालभित्र मात्र नभई विदेशसम्म फैलिएको हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ। अनुसन्धानरत एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई दिएको जानकारी अनुसार कर्मचारीका विदेशमा रहेका परिवारका सदस्यहरूको नाममा समेत लगानी हुन सक्ने कोणबाट अनुसन्धान विस्तार भइरहेको दाबी गरेका छन्।
यस घटनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशील निकायको निष्पक्षता, प्रशासनिक पारदर्शिता र उच्च तहको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
कुनै पनि कम्पनीमा सेयर खरिद गर्नु आफैँमा अपराध होइन तर कुरा कहाँ छ भने हामिले १० कित्ता किन्न खोज्दा पनि पर्दैन वा दिइदैन तर उच्च पदस्थ को लाखौ लाख छ कसरी? कसरी त भन्दा ती उच्च पदस्थसँग स्वयं कम्पनिका मालिकहरु मेरो कम्पनिमा यति कित्ता शेयर हजूरको नाममा छुट्टाएको छु विचार गर्नुपर्यो हजूर भनेपछि रकम हाल्नै पर्यो नि हैन र? अनि विचौलिया हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै उसको कम्पनिमा शेयर हालिसके पछि त्यो सामान्य रुपमा सर्वसाधारणले शेयर खरीद गरे जस्तो भो र विद्वानहरु? चाहे ऋण लिएर होस वा संचय कोषको रकम झिकेर होस त्यो लगानी विचौलिया साँठगाँठ कै आधारमा भएको हुन्छ। त्यसैले उन्मुक्ति नहोला ।