२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशस्त्र प्रहरीद्वारा विपद् व्यवस्थापन सुदृढ गर्न देशभर ६० अस्थायी बेस स्थापना गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । विपद् तथा मौसमजन्य घटनाबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी बलले देशभर संरचनागत सञ्जाल विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत ६० वटा अस्थायी बेस र थप ९ वटा स्थायी विपद् व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश ठाडा मगरले विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो योजना अघि सारिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार हालै सुनसरीको चतरा, सप्तरीको भारदह, काभ्रेको भकुण्डे, डोटीको सीमावर्ती क्षेत्र, गोरखाको आरुटार र जुम्लाको सीमा क्षेत्रमा गरी ६ स्थानमा नयाँ बेस स्थापना भइसकेका छन्।

संगठनात्मक संरचनातर्फ हाल चार वटा स्थायी अपरेसनल युनिट सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुरिनटारस्थित तालिम केन्द्र, मनाङको उच्च पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय, सप्तरीको विशेष कार्य शिक्षालय र विपद् उद्धार गणमार्फत नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले हेडक्वार्टरदेखि सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) तहसम्म दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्दै आएको छ। हालसम्म विभिन्न तालिममार्फत ४ हजार ५१३ जना जनशक्ति तयार पारिएको र उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिएको बताइएको छ।

समग्रमा हेडक्वार्टरदेखि बीओपी स्तरसम्म ८ हजार ११० जना जनशक्ति संलग्न रहने गरी विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित विशेष टोली गठन गरिएको पनि बैठकमा जानकारी दिइयो।

स्थानीय तहमा क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीले ‘विपद् स्वयंसेवक तालिम’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ९९० जनाले तालिम लिएका थिए भने यस वर्ष हालसम्म २२९ जनाले तालिम पूरा गरेका छन्। थप १३५ जना हाल तालिमरत छन्। प्रत्येक वडामा २५ जना विपद् स्वयंसेवक तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यद्यपि, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भए पनि आवश्यक उद्धार सामग्रीको अभाव रहेको एआईजी ठाडा मगरले स्वीकार गरेका छन्। हाल देशभरका ५४७ युनिटमध्ये धेरैमा आधारभूत उपकरणको कमी रहेको र त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सामग्री व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको उनले बताए।

0 Comments