२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नदी किनारका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सारिने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षेनी दोहोरिने बाढी जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्षको वर्षायाममा नदी किनारका बस्तीमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन घर-सामान छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको स्मरण गराउँदै अब पनि त्यही अवस्था कायम राख्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य पार्नु भन्दा सुरक्षित आवास व्यवस्थापन गर्नु नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ।

उनले नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा समेत समस्या उत्पन्न भएको र त्यसले उपत्यकाको सरसफाइ तथा नदीहरूको अवस्था झन् बिग्रिएको उल्लेख गरेका छन्। थापाथली, गैरी गाउँ, मनोहरा लगायत क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आफूले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता, दलको घोषणापत्र तथा सरकारका प्राथमिकतामा समेटिएका सुकुम्वासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्।

उनले काठमाडौँका नदी किनारको समस्या र देशभर रहेका वास्तविक सुकुम्वासीको अवस्था फरक रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्वासीको स्पष्ट पहिचान गरिने बताए। प्रक्रिया पूरा गरी वास्तविक सुकुम्वासीलाई यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउने तथा वर्षौँदेखिको समस्याको स्थायी समाधान वर्तमान सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले व्यक्त गरेका छन्।

0 Comments