काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रशासन उच्च स्रोतका अनुशार सुरुदेखि अहिलेसम्मका सबै पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो ।
“निजामती कर्मचारीमा रहेका सबै ट्रेड युनियनमा आबद्ध अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको विवरण संकलनका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नेबारे छलफल भएको छ”, ती अधिकारीले भने । कर्मचारीका नाममा राजनीति गरेकै आधारमा अकुत सम्पत्ति कसरी जोडियो ? यो विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्ने छलफल पछि ‘छानबिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको’ ती अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समय मुलुकमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणसँगै वित्तीय सुशासन कायम गर्न भन्दै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत नीतिदेखि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ । यससँगै ट्रेड युनियनका नेताहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने उजुरी तथा जानकारीसँगै सो क्षेत्रमा पनि छानबिन अघि बढाइएको अधिकारीले जनाएका छन् ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिनलाई तीव्रता दिई रहँदा यता ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले बैंकबाट स्टेटमेन्टहरू माग्नेको लाम लागेको छ । खाता खोलेदेखि अहिलेसम्मको सबै विवरण माग्न थालेको बैंकले जनाएका छन् ।
बैङ्कहरूबाट स्टेटमेन्टहरू माग्ने कर्मचारीहरूको संख्या बढेको सूचनासँगै सरकारले कर्मचारी नेता तथा मालदार भनिएका अड्डामा बसेका कर्मचारीहरूको विवरण सूक्ष्म रूपमा अध्ययन थालिएको जानकारी प्राप्त भएको एक सचिवले प्रशासनसँग भने । “अब हिसाब मिलाउन कठिन देखिन्छ, किनकि कर्मचारीको पुर्ख्यौली र आम्दानीको स्रोत जति मिलाउँदा पनि धेरैको हकमा नमिल्ने नै देखिन्छ ।” सचिवले प्रशासनसँग भने ।
स्थायी सरकारका रूपमा समेत चिनिने कर्मचारी यन्त्र पछिल्लो समय घुस खोरीका नाममा बदनामित छ । केही प्रतिशत कर्मचारीहरूको खेलो फड्को कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बनिरहेको सन्दर्भमा निजामती यन्त्र सुधारका लागि भन्दै सरकारले शुद्धीकरणको अभियान शुरु गर्न लागेको बताइएको छ ।
सामान्य तहका कर्मचारीहरूको समेत काठमाडौँमा घर घडेरीदेखि उच्च तहका कर्मचारीहरूको देश विदेशमा सम्पत्ति लगानी गरिएको चर्चा निजामती यन्त्रमा हुने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण पदमा जान करोडौँ रकम पोष्टपेड तथा प्रिपेड बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि डरलाग्दो रूपमा मौलिँदै गएको थियो ।
पद थप्न होस् र बस्न होस्, नजराना चढाउनु पर्ने र त्यो पनि बढाबढमा रूपमा बुझाउनु पर्ने अवस्थाले पछिल्लो समय कतिपय मालदार भनिएका निकायहरूमा राजनीतिज्ञहरूले कमाउने मेलोमध्येको एक कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई नै बनाउँदै आएको तथ्य पनि घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, यसले भ्रष्टाचार बढाउने मात्रै होइन, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर घटाउँदै सिंगो सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिलाई नै विकृत बनाउँदै आएको थियो ।
