काठमाडौँ । सरकारले अनावश्यक सवारी साधन प्रयोग नियन्त्रण गर्दै सवारी सुविधा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने तथा प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन विपरीत प्रयोगमा रहेका सवारी साधन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट कुल ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन् ।
सरकारले पहुँचका आधारमा सवारी सुविधा उपयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने नीति लिँदै यो अभियान अघि बढाएको जनाएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार सवारी साधन फिर्ताको संख्या अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
तथ्यांक अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट १११, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ९२, सहरी विकास मन्त्रालयबाट ७४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ५२, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्तर्गतबाट २६, गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८ सवारी साधन फिर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट समान १६/१६, रक्षा मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १४/१४, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १३/१३ सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १०, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायहरूबाट पनि सवारी फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वाचन आयोगबाट २५, लोकसेवा आयोगबाट १५, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट १३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट ५ तथा मुस्लिम आयोगबाट २ सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन् ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनअनुसार सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीबाट तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले सवारी प्रयोगसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउँदै फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
