२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोला किनाराका सुकुम्वासीको सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न चैत मसान्तसम्म योजना अघि बढाउन रास्वपाको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारामा जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीको व्यवस्थापन आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उक्त विषयमा सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने समय नजिकिँदै गर्दा समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरे थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ। सुकुम्वासीका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्य सुरक्षासहित व्यवस्थित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा बैठकले अघि सारेको उनले बताए।

रास्वपाले यस कार्यका लागि अधिकार सम्पन्न संरचना वा प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत लगत संकलनमार्फत व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमै कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न सकिने गरी योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

झाका अनुसार यस्तो प्राधिकरण गठन नभएसम्म गैरकानुनी वा गलत उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएका संरचना बाहेक अन्य क्षेत्रमा बल प्रयोग गरी हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने धारणा समेत बैठकले राखेको छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले समग्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय तहको नेतृत्व आवश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ।

0 Comments