काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तथा केही मन्त्रालय खारेज र केहीलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र ६ वटा मन्त्रालयको नाम तथा कार्यक्षेत्र पुन: संरचना गर्ने योजना छ। ‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन्। केही कार्यहरू हालका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत राखिनेछन्,’ स्रोतले भनेका छन्, ‘सम्भवतः यही हप्ताभित्र यी प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नेछन्।’
सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई आधार बनाएर पुन:संरचनाको तयारी गरिएको जनाइएको छ।
खारेज र गाभिने मन्त्रालय
सरकारको तयारी अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरिने प्रस्ताव छ। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ भने युवा सम्बन्धी कार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा समेटी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्रलाई अलग गरी श्रम तथा रोजगारसँग जोड्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गाभ्ने तयारी छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीसम्बन्धी कार्य, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना-प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी कार्यसमेत प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सदस्यका अनुसार सरकारको सय दिने कार्ययोजना अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने र केही रणनीतिक क्षेत्रहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।
कार्यदल प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय संरचना
कार्यदलले प्रस्ताव गरेको खाकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी कार्य, सामान्य प्रशासन, निजामती, संगठन सुधार, सूचना प्रविधि, डाटा सुरक्षा, एआई तथा स्थानीय शासन र सम्पत्ति सुदृढीकरणसम्बन्धी जिम्मेवारी समेटिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विकास साझेदारी र विदेशी सहायता सम्बन्धी स्पष्ट जिम्मेवारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनलगायतका सबै कार्य तथा सम्बन्धित कार्यालयहरू समायोजन गर्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी मामिलासम्बन्धी कार्य सम्हाल्नेछ भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून आयोगसम्बन्धी कार्यसमेत समेट्नेछ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रसँगै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सरसफाइ भाग, खाद्य सुरक्षा नियमन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी जिम्मेवारी समावेश गरिनेछ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रसँगै खेलकुद क्षेत्रलाई समेट्नेछ।
कृषि, भूमि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि प्रशासन, भू-उपयोग, जग्गा सुधार तथा सहकारी र ग्रामीण विकासका कार्यहरू समेटिने प्रस्ताव छ। सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटिक्यूआईए) मामिला मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यहरू सम्हाल्नेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका कार्यहरू रहनेछन् भने युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रम, रोजगार, युवा तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समेट्नेछ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा पानी आपूर्ति र मर्मतसम्बन्धी कार्य सम्हाल्नेछ। एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, यातायात, शहरी विकास तथा खानेपानी पूर्वाधार क्षेत्र समेटिनेछ।
वन, वातावरण तथा जलवायु मन्त्रालयले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य सम्हाल्नेछ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सांस्कृतिक विविधता संरक्षणसहित पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्र सम्हाल्नेछ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, डिजिटल सामग्री, फेक न्युज नियन्त्रण, सार्वजनिक सूचना प्रवाह, जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादन तथा राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू रहनेछन्। र, रक्षा मन्त्रालय रहने छ ।
सरकारले जारी गरेको सय बुँदे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको थियो। सोही लक्ष्यअनुसार मन्त्रालय पुन:संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। प्रस्तुत संरचना कार्यदलले प्रस्ताव गरेको खाकासँग मेल खाने गरी तयार गरिएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
