२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई अवरोध नभएको सचिवालयको स्पष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै वास्तविक अवस्था स्पष्ट पारेको छ ।

वैशाख २१ गते जारी प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा देखिएको सवारी साधनको भीड व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा राखेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त चासो केवल सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग सम्बन्धित रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा भिडियो खिच्न रोक्न कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई हट्न भनेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएपछि सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कुनै पनि प्रकारको पहुँच कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराएको जनाएको छ ।

सचिवालयले जहाँ सञ्चारकर्मीलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै अवरोध नरहेको र भविष्यमा पनि नहुने पुनः स्पष्ट पारेको छ । साथै सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रेसमाथिको अवरोधका रूपमा अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

उक्त प्रेस नोट प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालद्वारा जारी गरिएको हो ।

0 Comments