काठमाडौँ । सरकारले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। योग्यतामा आधारित निजामती सेवा प्रणाली विकास गर्दै परिणाममुखी र नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारको घोषणा छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गरिने, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन गरिने तथा नैतिक परीक्षण संयन्त्रलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ। सरकारले निजामती सेवा बोर्ड गठन गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने तथा कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राख्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यसमार्फत निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको दाबी छ।

सरकारले “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” गर्ने अवधारणाअनुसार अन्तरआबद्ध सरकारी डाटाबेस विकास गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउन एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ। प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी ढिलाइ गर्ने अधिकारी स्वत: जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणा छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरूलाई एकीकृत गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले “एकल सेवा केन्द्र”लाई सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन बस्नुपर्ने, झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा अनावश्यक मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने सरकारको दाबी छ।