काठमाडौँ । संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णयसँगै सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै केही मन्त्रालय मर्ज गर्ने, केहीको कार्यक्षेत्र पुनर्संयोजन गर्ने तथा नयाँ प्रकृतिको मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम हुनेछन् । पुनर्संरचनाअन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई छुट्टै प्राथमिकता दिँदै ‘इनोभेसन’ केन्द्रित नयाँ मन्त्रालय थप गरिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्दै नयाँ ‘इनोभेसन मन्त्रालय’ बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि, अनुसन्धान, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्ने रणनीतिअनुसार यस्तो संरचना बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने निर्णय भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संरचना भने यथावत राखिएको बताइएको छ । भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कार्यक्षेत्रलाई सामान्य प्रशासन मातहत समायोजन गर्ने गरी प्रारम्भिक ढाँचा तयार गरिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । पूर्वाधार, सडक, शहरी योजना तथा खानेपानी व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनामार्फत सञ्चालन गर्दा समन्वय प्रभावकारी हुने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार युवासम्बन्धी कार्यक्षेत्रलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समायोजन गरिने भएको छ भने खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । डिजिटल प्रशासन, डाटा समन्वय तथा केन्द्रीय प्रविधि नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार विभाग स्थानान्तरण गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यविभाजन नियमावलीलाई अन्तिम कानुनी स्वरूप दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सम्भवतः आजै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने गरी तयारी भइरहेको भए पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको औपचारिक सहमति लिनुपर्ने प्रक्रियाले थोरै समय लिन सक्नेसमेत ती स्रोतले प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।
