२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान संशोधन बहसमा जेन जेड आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग संवाद हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई अघि बढाउने क्रममा जेन जेड आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको “संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२” ले जेन जेड आन्दोलनका २० जना प्रतिनिधिलाई औपचारिक छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको हो।

कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित सगरमाथा हलमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ। कार्यक्रम दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा संविधान संशोधनसम्बन्धी धारणा, सुझाव तथा बहसका विषय संकलन गर्न जेन  जेड आन्दोलनसँग संवाद गर्न लागिएको जानकारी दिइएको छ।

छलफलमा सहभागी वक्ताहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न तीन-तीन मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सहभागीहरूले लिखित सुझावसमेत पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

कार्यक्रमका लागि रक्षा बम, उपार्जुन चाम्लिङ, तनुजा पाण्डे, माजित अन्सारी, अर्पित चौधरी, रिजन रामामगर, अमृता बम, युगन राजभण्डारी, प्रभाष बस्नेत, पेमा वाङ्बु, टंक जैसी, यादव अर्याल, यतिस ओझा, जनक पोखरेल, आयुष बराल, सुदीप सेठ, अरुण सिंह नेपाली, विप्लवी न्यौपाने, साकेन राई र मोनिका निरौलासहित २० जना प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ।

0 Comments