सुशासन मार्गचित्रअनुसार गुप्तचर संरचना पुनः केन्द्रीय नियन्त्रणमा, स्थायित्व र प्रत्यक्ष निगरानीमा जोड
काठमाडौँ । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । सरकारले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ संशोधन गर्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन स्वीकृत भएसँगै लामो समयदेखि बहसमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचनात्मक व्यवस्थापनमा नयाँ मोड आएको छ । यसअघि विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रणनीतिक सूचना व्यवस्थापन तथा उच्चस्तरीय निगरानी प्रणालीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निकायमा निगरानी र प्रशासनिक नियन्त्रण कडा बनाइरहेका बेला गुप्तचर निकायलाई पनि केन्द्रीय संरचनामै राख्ने निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १६ फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । पछि जेन जेड आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ गते विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो । त्यसयता विभागलाई गृह वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमध्ये कहाँ राख्ने भन्ने विषय निरन्तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्थायित्व दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रको ८०२ पृष्ठमा विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर संस्थागत स्थायित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तीन महिनाभित्र यो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझावसमेत मार्गचित्रमा समेटिएको थियो ।
मार्गचित्रमा ‘इन्टेलिजेन्स ऐन’ तर्जुमा गर्ने, विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र व्यावसायिक बनाउने, साइबर तथा प्राविधिक गुप्तचरी क्षमता विस्तार गर्ने, उच्चस्तरीय विश्लेषणात्मक संरचना विकास गर्ने तथा सबै सुरक्षा निकायको सूचना एकीकृत गर्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार निकट उच्च प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा विभागले सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्न सक्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा भू-राजनीतिक विषयमा संवेदनशील सूचना सिधै कार्यकारी नेतृत्वसम्म पुर्याउन सहज हुने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यद्यपि विभागलाई गृह मन्त्रालयमै राख्नुपर्ने मत पनि विगतदेखि रहँदै आएको थियो । सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एउटै कमाण्ड संरचनामा रहँदा आन्तरिक सुरक्षा, आन्दोलन व्यवस्थापन तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी सूचना आदान-प्रदान र परिचालन प्रभावकारी हुने तर्क प्रस्तुत हुँदै आएको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा भएका आन्दोलन तथा सुरक्षा चुनौतीका घटनामा विभागले प्रभावकारी पूर्वसूचना दिन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभावका कारण सूचना प्रणाली कमजोर बनेको निष्कर्ष सरकारी वृत्तमै निकालिएको थियो ।
पूर्वगुप्तचर अधिकारीहरू भने विभाग कहाँ राखियो भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई कति व्यावसायिक, स्रोतसाधनयुक्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन गरिरहँदा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुने, नेतृत्वमा अन्योल बढ्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिक क्षमता विकास प्रभावित हुने खतरा रहन्छ ।
