काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवालको हिरासतभित्र आइप्याड फेला परेपछि प्रहरी संगठनभित्रै उच्चस्तरीय छानबिन सुरु गरिएको छ । हिरासत व्यवस्थापन, सुरक्षा निगरानी तथा बन्दीलाई दिइएको भनिएको सुविधामाथि प्रश्न उठेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले डिआइजी नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा रहेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई नियम विपरीत सुविधा दिइएको तथा डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न दिइएको उजुरी परेपछि कार्यालयले डिआइजी ओम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ईश्वर कार्कीले हिरासतमा आइप्याड फेला परेपछि त्यसको स्रोत र सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।

उनले प्रशासनसँग भने, “सुलभ अग्रवालसँग एउटा आइप्याड फेला पर्‍यो, त्यो आइप्याड फेला परेको सन्दर्भमा कसरी आइप्याड पुग्यो उहाँसँग ? उहाँले आफूले लिनु भयो वा अरू कसैबाट कसरी गयो भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षा माथि नै प्रश्न उठेसँगै डिआइजीको सयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलाई चैत १९ गते र सुलभ अग्रवाललाई चैत २१ गते पक्राउ गरेको थियो । विभागसँग आफ्नै हिरासत सुविधा नभएका कारण अनुसन्धान अवधिभर उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको हिरासतमा राखिएको थियो ।

तर हिरासतमा रहँदा उनीहरूलाई सामान्य थुनुवाभन्दा फरक सुविधा उपलब्ध गराइएको, छुट्टै र सुविधा सम्पन्न स्थानमा राखिएको तथा मोबाइल र आइप्याडजस्ता डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न दिइएको सूचना बाहिरिएपछि विषयले थप चर्चा पाएको थियो ।

विशेष गरी सुलभ अग्रवाल हिरासतभित्र आइप्याड प्रयोग गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म उजुरी पुगेको थियो । त्यसपछि हिरासत सुरक्षा, बन्दी व्यवस्थापन र प्रहरीको आन्तरिक निगरानी प्रणालीबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

छानबिन समितिले हिरासतभित्र डिजिटल उपकरण कसरी प्रवेश गर्‍यो, कसको संलग्नता वा लापरबाही थियो, बन्दीलाई दिइएको सुविधा नियमअनुसार थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने जनाइएको छ । 

प्रकरणले हिरासत व्यवस्थापनको विश्वसनीयता र सुरक्षा संयन्त्रमाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ । विशेष गरी उच्च प्रोफाइलका बन्दीलाई दिइने व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेको छ ।